महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध: पीएम

दिल्ली में महिला नेतृत्व पर सम्मेलन का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है और इसके लिए हर संभव प्रयास और समस्त संसाधनों का उपयोग करेगी. महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फ़ीसदी आरक्षण देने वाला आरक्षण बिल सोमवार को राज्य सभा में पेश होने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री ने माना कि महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलने से निचले स्तर पर प्रशासनिक मामलों में एक क्रांति हुई है और वह इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं. "हम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के ज़रिए इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं.

पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बढ़ाई जाएंगी और शहर और नगर निकायों में आरक्षण बढ़ा कर 50 फ़ीसदी कर दिया जाएगा." प्रधानमंत्री ने ख़ुशी जताई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण की संभावना अब सच्चाई के क़रीब आ रही है.

इस बीच महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले खेमे में विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने आरक्षण बिल का समर्थन करने की बात कही है और वह शरद यादव के ख़िलाफ़ खड़े नज़र आ रहे हैं.

वैसे नीतिश कुमार ने कहा है वह शरद यादव से बात करेंगे और इस बिल को पास कराने की अपील करेंगे. नीतिश बिल के मौजूदा स्वरूप में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं. जेडी(यू) अध्यक्ष शरद यादव इस बिल का विरोध कर चुके हैं.

1997 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव सामने आने के बाद से ही शरद यादव इसका विरोध करते रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी आरक्षण बिल को समर्थन देने का भरोसा दिला चुकी है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी भी महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़