फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में मुआवज़ा देने के आदेश

सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन को मुआवज़ा देने के आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि मामले को स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम को सौंपा जा सकता है. एसआईटी गुजरात में 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच कर रही है. सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी.

26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख़ की फ़र्ज़ी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी. बाद में उनकी पत्नी कौसर बी को भी मार दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाब देने के लिए 11 अगस्त तक का समय दिया है और पूछा है कि वह कितना अंतरिम मुआवज़ा देने के लिए तैयार है.

राज्य सरकार के वकील ने जब माना कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि यह एक फ़र्ज़ी एनकाउंटर था तो कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को मुआवज़ा देना ही होगा. कोर्ट के मुताबिक़ सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती. फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में तीन आईपीएस अधिकारी डीजी वंज़ारा, राजकुमार पांडियन और दिनेश कुमार एमएन इस मामले के मुख्य अभियुक्तों में है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: एस जोशी