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तस्वीर: picture-alliance/dpa
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रिपोर्ट
सेंसरशिप के खिलाफ अमेरिका का नया वीजा बैन
सेंसरशिप के खिलाफ अमेरिका का नया वीजा बैन
अमेरिका अब सिर्फ अपने यहां नहीं, दुनिया भर में सेंसरशिप के विरोध का झंडा उठाए खड़ हो गया है.
क्यों अहम है अभिव्यक्ति की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
क्यों अहम है अभिव्यक्ति की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात में दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है.
कॉमेडियन कुणाल कामरा का माफी मांगने से इनकार
कॉमेडियन कुणाल कामरा का माफी मांगने से इनकार
विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा है कि वह एकनाथ शिंदे पर किए गए कटाक्ष के लिए माफी नहीं मांगेंगे.
2024 में रिकॉर्ड संख्या में पत्रकारों की हत्या
2024 में रिकॉर्ड संख्या में पत्रकारों की हत्या
2024 पत्रकारों के लिए पिछले 30 वर्षों का सबसे खतरनाक साल रहा. इस साल पूरी दुनिया में कम से कम 124 मीडिया कर्मी मारे गए.
मेटा ने फैक्ट-चेकिंग प्रोग्राम बंद किया
मेटा ने फैक्ट-चेकिंग प्रोग्राम बंद किया
फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने अमेरिका में फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम बंद करने का एलान किया है.
खतरनाक हालात में पत्रकारिता कर रहे हैं ना जाने कितने मुकेश
खतरनाक हालात में पत्रकारिता कर रहे हैं ना जाने कितने मुकेश
पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने यह दिखाया है कि भारत के अंदरूनी इलाकों में पत्रकार जोखिम के बीच अपना काम कर रहे हैं.
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इस साल 90 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या, 400 जेल में
दुनियाभर में इस साल अब तक 90 से ज्यादा पत्रकार काम करते हुए मारे जा चुके हैं.
मीडिया की आजादी के लिए मुख्य न्यायाधीश करेंगे हस्तक्षेप?
न्यूजक्लिक मामले में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए मीडिया संगठनों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है.
तीन सालों में दर्जनों पत्रकारों को एजेंसियां बना चुकी निशाना
न्यूजक्लिक के पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ऐसी पहली घटना नहीं है.
कई पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस का छापा
दिल्ली पुलिस ने 'न्यूजक्लिक' वेबसाइट से जुड़े कम से कम छह पत्रकारों के घरों पर छापे मारे. उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए.
मणिपुर सरकार ने किया पत्रकारों पर पुलिस केस
एडिटर्स गिल्ड की एक समिति ने मणिपुर हिंसा के दौरान स्थानीय मीडिया की भूमिका पर एक रिपोर्ट जारी की थी.
इंटरनेट-कर्फ्यू, भारत फिर टॉप पर
इंटरनेट पर पाबंदी लगाने वालों में भारत सबसे अव्वल देश है. लगातार पांच साल से भारत इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है.
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