सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटिंग लिस्ट रिवीजन पर नहीं लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार, 7 जुलाई को तुर्की स्थित कंपनी चेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वह याचिका रद्द कर दी जिसमें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. उड्डयन ब्यूरो ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद “राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों” को ध्यान में रखते हुए यह मंजूरी रद्द की थी. 

चेलेबी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में विमान सुरक्षा नियमों के नियम 12 का उल्लंघन हुआ है, जिसके तहत कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है. वहीं, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब देश एक सुरक्षा खतरे का सामना करता है तो उस स्थिति में सरकार के लिए सुनवाई का मौका देना या सुरक्षा मंजूरी वापस लेने की वजह बताना असंभव होता है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जस्टिस सचिन दत्ता ने चेलेबी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट सरकार के फैसले के पीछे “राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों” से संतुष्ट है. कोर्ट ने यह भी कहा कि नियम 12 के तहत सभी मामलों में फैसले से पहले सुनवाई को अनिवार्य बनाने से नियम का उद्देश्य कमजोर होगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए थे, जिसके बाद भारत में ग्राहकों ने उसकी कंपनियों का बहिष्कार करने की बात कही थी. 

म्यांमार में जारी गृहयुद्ध के चलते बीते चार दिनों में लगभग 4,000 लोग भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में शरण लेने पहुंचे हैं. मिजोरम के गृह सचिव वनललमाविया ने एएफपी को बताया कि ये लोग घने जंगलों से होकर भारत पहुंचे, जहां वे म्यांमार के चिन समुदाय के आपसी गुटों के बीच चल रहे संघर्ष से जान बचाकर भागे हैं.

गृह सचिव ने कहा, “इनमें से कई लोगों के रिश्तेदार भारत में रहते हैं, इसलिए वे उनके साथ ठहरे हैं, जबकि अन्य को सामुदायिक भवनों में शरण दी गई है.” पुलिस ने बताया कि म्यांमार के चिनलैंड क्षेत्र में दो विद्रोही गुटों के बीच नियंत्रण को लेकर लड़ाई जारी है और हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण हैं. दोनों गुट सैन्य शासन के खिलाफ हैं, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर आमने-सामने हैं.

2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में हिंसा बढ़ती जा रही है और मिजोरम में पहले से ही 30,000 से ज्यादा म्यांमार के शरणार्थी रह रहे हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “सीमा पार हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं, इसलिए हमने उन्हें वापस जाने को नहीं कहा.” भारत ने अब तक म्यांमार में सेना द्वारा सत्ता हथियाने की खुलकर आलोचना नहीं की है, जबकि उसका पड़ोसी देश चीन लगातार म्यांमार में प्रभाव बढ़ा रहा है.
 

जर्मनी में ज्यादातर कर्मचारियों को अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है. यह खुलासा डिजिटल कंपनी बिटकॉम द्वारा कराए गए एक सर्वे में हुआ है. सर्वे के अनुसार, केवल 20 फीसदी लोगों को नौकरी के दौरान एआई इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिली है, जबकि 70 फीसदी कर्मचारियों को ऐसी कोई पेशकश ही नहीं की गई. छह फीसदी मामलों में ट्रेनिंग के अवसर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है.

यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम कहता है कि जो भी कंपनियां एआई का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों और सहयोगियों को एआई की पर्याप्त जानकारी हो. इसमें स्थायी कर्मचारियों के अलावा फ्रीलांसर, अस्थायी कर्मचारी और सेवा प्रदाता भी शामिल हैं. यह कानून फरवरी 2025 से लागू है. विशेषज्ञों का कहना है कि जो कंपनियां एआई ट्रेनिंग नहीं दे रहीं, वे संभावित रूप से कानून का उल्लंघन कर रही हैं.

सर्वे में शामिल लोगों में से 14 फीसदी को डर है कि एआई उनकी नौकरी छीन सकता है, जबकि 33 फीसदी को लगता है कि एआई उनके बॉस को भी बदल सकता है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अमेरिका की ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट पर हुई सेबी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब सेबी खुद मान रहा है कि जेन स्ट्रीट ने हजारों करोड़ का हेरफेर किया, तो फिर इतने समय तक चुप क्यों रहा. राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आंखें बंद करके बैठी रही, जबकि रिटेल निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

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एक ट्वीट में उन्होंने कहा, “मैंने 2024 में साफ कहा था - एफ&ओ बाजार 'बड़े खिलाड़ियों' का खेल बन चुका है और छोटे निवेशकों की जेब लगातार कट रही है. अब सेबी खुद मान रहा है कि जेन स्ट्रीट ने हजारों करोड़ की हेराफेरी की. सेबी इतने समय तक चुप क्यों रहा. मोदी सरकार किसके इशारे पर आंखें मूंदे बैठी थी? और कितने बड़े शार्क अब भी रिटेल निवेशकों को शॉर्ट कर रहे हैं? हर मामले में साफ दिख रहा है- मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है और आम निवेशकों को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया है.”

सेबी की जांच में पाया गया कि न्यूयॉर्क स्थित एक हेज फंड जेन स्ट्रीट ने कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन्स मार्केट में एक साथ दांव लगाकर इंडेक्स में हेरफेर किया और जनवरी 2023 से मई 2025 के बीच 36,671 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया. सेबी ने कंपनी को मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है और 4,843 करोड़ रुपये की अवैध कमाई जब्त कर ली है. सेबी का कहना है कि कंपनी की बड़ी मात्रा में खरीदारी ने छोटे निवेशकों को बहकाया और बाजार में गड़बड़ी की.

तीन हफ्ते से ज्यादा समय से त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े ब्रिटिश एफ-35 बी लड़ाकू विमान की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयरबस ए400एम एटलस विमान में सवार होकर ब्रिटिश इंजीनियरों की टीम भारत पहुंची है. 

ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “ब्रिटिश एफ-35 बी एयरक्राफ्ट की मरम्मत शुरू करने के लिए ब्रिटिश इंजीनियरों की एक टीम भारत पहुंच चुकी है. एयरक्राफ्ट को अब रखरखाव हैंगर में ले जाया गया है और उसकी मरम्मत का काम जारी है. हम भारतीय अधिकारियों के निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं.”

ब्रिटिश नेवी के पांचवीं पीढ़ी के एफ-35 बी विमान ने 14 जून को खराब मौसम के चलते त्रिवेंद्रम में आपातकालीन लैंडिंग की थी. जानकारी के मुताबिक, लैंडिंग के बाद विमान में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिसके चलते विमान उड़ान नहीं भर सका और खुले में ही खड़ा रहा. अब करीब तीन हफ्तों बाद ब्रिटिश इंजीनियरों की टीम आने के बाद रविवार, 6 जुलाई को विमान को हैंगर में ले जाया गया. 
 

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, सऊदी अरब में 2024 में 345 लोगों को फांसी दी गई, जो पिछले तीन दशकों में सबसे ज्यादा है. 2025 के पहले छह महीनों में ही 180 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिससे इस साल फिर रिकॉर्ड टूटने की आशंका है. एक अन्य संगठन रिप्रीव का कहना है कि इस साल करीब दो-तिहाई मामलों में आरोपी को सिर्फ ड्रग से जुड़ी गैर-हिंसात्मक घटनाओं में सजा दी गई है.

एमनेस्टी ने बताया कि 25 विदेशी नागरिक ड्रग तस्करी के आरोप में मौत की सजा पाए हुए हैं. एमनेस्टी के मुताबिक इन लोगों को कानूनी प्रणाली की जानकारी नहीं थी और उन्हें उचित वकील भी नहीं मिले. इनमें मिस्र के इस्साम अहमद भी शामिल हैं. अहमद के परिवार ने दावा किया कि उन्हें बंदूक के जोर पर जबरदस्ती पैकेट ले जाने को कहा गया था. एक परिजन ने कहा, “हर सुबह डर लगता है कि कहीं चुपचाप फांसी न दे दी जाए. अब हम जीते हुए भी मरे हुए हैं.”

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2022 में कहा था कि मौत की सजा केवल हत्या जैसे मामलों तक सीमित कर दी गई है, लेकिन ड्रग मामलों में फांसी का बढ़ता चलन इस दावे को गलत साबित करता है. 2021 में देश के मानवाधिकार आयोग ने ड्रग मामलों में फांसी पर रोक लगाने का ऐलान किया था, जो तीन साल में बिना कोई सफाई दिए खत्म कर दिया गया.

चीन ने रविवार को घोषणा की कि वह यूरोपीय संघ से आने वाले उन मेडिकल उपकरणों की सरकारी खरीद को प्रतिबंधित करेगा, जिनकी कीमत 4.5 करोड़ युआन (करीब 63 लाख डॉलर) से अधिक है. यह कदम ईयू द्वारा पिछले महीने लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है. यूरोपीय संघ ने चीन-निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ लगाने के बाद चीनी कंपनियों को 60 अरब यूरो से अधिक की मेडिकल डिवाइस निविदाओं से बाहर कर दिया था.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "हमारे सद्भाव और ईमानदारी के बावजूद, ईयू ने अपनी मनमर्जी से नए प्रतिबंध लागू किए और संरक्षणवादी दीवारें खड़ी कीं. इसलिए, हमारे पास जवाबी उपाय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा." 

ईयू के अंतरराष्ट्रीय खरीद उपकरण (आईपीआई) के तहत यह पहला प्रतिबंध था, जो 2022 में लागू हुआ और बाजार में बराबरी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था. चीन की नई नीति के तहत अब उन अन्य देशों के उपकरणों पर भी रोक लगेगी, जिनमें ईयू निर्मित पुर्जों का योगदान 50 फीसदी से अधिक हो. हालांकि ईयू कंपनियों द्वारा चीन में बनाए गए उत्पादों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा

बिहार में चल रही मतदाता सूची की समीक्षा प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब इस मामले पर गुरुवार को दोबारा सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया से लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं और गरीबों के मतदान अधिकारों पर खतरा है.

मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत और गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की. सिंघवी ने कहा कि आठ करोड़ में से चार करोड़ मतदाताओं की पहचान की जानी है, जबकि समय बेहद कम है. उन्होंने चेतावनी दी कि 25 जुलाई तक अगर दस्तावेज नहीं दिए गए, तो लाखों नाम मतदाता सूची से हटा दिए जा सकते हैं.

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि अभी तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए समयसीमा को लेकर सवाल उठते हैं. शंकरनारायणन ने दलील दी कि मतदाता कार्ड और आधार कार्ड तक स्वीकार नहीं किए जा रहे, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को मानते हुए कहा कि गुरुवार को इस पर विस्तृत सुनवाई होगी.

हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून सत्र की शुरुआत होने से लेकर अब तक भूस्खलन की 16 और बादल फटने की 19 घटनाएं हो चुकी हैं. इसके अलावा, अचानक बाढ़ आने की 23 घटनाएं भी दर्ज की गई हैं. राज्य में मौजूदा मानसून सत्र में लगभग 50 लोगों ने भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने जैसी बारिश संबंधी घटनाओं में अपनी जान गंवाई है. 

मंडी जिले में बारिश संबंधी घटनाओं में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद कांगड़ा में 11 लोगों की जान गई है. इसके अलावा, करीब 270 सड़कें भी बंद हो गई हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार के लिए राज्य में “बहुत भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने” की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने 8 और 9 जुलाई को भी भारी बारिश होने की चेतावनी दी है. 

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने टेक्सस की बाढ़ में हुई मौतों पर दुख जताया है लेकिन हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही और मौतों पर एक शब्द नहीं कहा है. उन्होंने एक्स पर सवाल पूछते हुए कहा कि “क्या भारत के लोगों की जान, विदेशी लोगों से सस्ती है.”

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार, 7 जुलाई को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ी है. उन्होंने डीआरडीओ द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्व का सैन्य खर्च 2,700 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और एक बड़ा बाजार भारत का इंतजार कर रहा है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा, “दुनिया हमारे रक्षा क्षेत्र की ओर देख रही है. हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी वीरता के साथ-साथ हमारे स्वदेशी उपकरणों की क्षमताएं भी दिखाई हैं. इससे हमारे स्वदेशी रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ी है.”

उन्होंने आगे कहा, “अगर आप हमारे रक्षा बजट को देखें तो यह कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है. जब लोगों की मेहनत की कमाई का एक अच्छा-खासा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया जाता है तो हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है.” उन्होंने रक्षा बजट को सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से खर्च करने पर जोर दिया. पिछले कुछ समय में भारत ने अपने हथियार बेचने के प्रयास बढ़ाए हैं.
 

पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक पालतू शेर के फार्महाउस से भागकर महिला और उसके दो बच्चों पर हमला करने के मामले में शेर के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें शेर एक दीवार फांदकर आवासीय इलाके में लोगों पर झपटता दिखा.

पुलिस अधिकारी फैसल कमरान ने बताया कि बुधवार रात शेर पिंजरे से निकल गया और आवासीय इलाके में घुस गया. उसके हमले में एक महिला व उसके बच्चों के चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आईं. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित बच्चों के पिता ने आरोप लगाया कि शेर के मालिक पास ही खड़े थे और उन्होंने शेर को रोकने की कोई कोशिश नहीं की. बाद में शेर अपने आप फार्महाउस लौट गया, जहां से उसे वन्यजीव अभयारण्य भेज दिया गया.

पाकिस्तान में अमीर तबके के कुछ लोग शेर जैसे जंगली जानवरों को पालतू बनाना रुतबे का प्रतीक मानते हैं. हालांकि, ऐसे जानवरों को पालने के लिए कानूनी अनुमति और भारी फीस की जरूरत होती है. इस घटना ने पालतू जंगली जानवरों की सुरक्षा और कानूनी जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पोलैंड ने सोमवार से जर्मनी और लिथुआनिया की सीमाओं पर सीमा नियंत्रण फिर से लागू कर दिया, जो शुरू में 30 दिनों तक रहेगा. यह कदम जर्मनी द्वारा शुरू किए गए सीमा नियंत्रण उपायों के जवाब में उठाया गया है, जो शरणार्थियों को रोकने के मकसद से शुरू किए गए थे. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बीते हफ्ते इन पाबंदियों की घोषणा की थी.

पोलैंड के आंतरिक मंत्री टोमाज सिएमोनीयक ने रविवार को कहा, “अवैध प्रवास एक अपराध है.” लिथुआनिया के साथ पोलैंड की 104 किलोमीटर लंबी सीमा पर 13 जगहों पर चेकिंग होगी, जबकि जर्मनी से लगती 467 किलोमीटर लंबी सीमा पर 52 स्थानों पर नियंत्रण लागू किया गया है. यह कदम तब उठाया गया जब पोलैंड में दक्षिणपंथी समूहों ने आरोप लगाया कि जर्मनी शरणार्थियों को पोलैंड की तरफ भेज रहा है.

यूरोपीय संघ का शेनेगन क्षेत्र सदस्य देशों को बिना वीजा यात्रा की सुविधा देता है. हालांकि, ईयू नियमों के अनुसार, भीतरी सुरक्षा को गंभीर खतरा होने पर देश अस्थायी रूप से सीमा नियंत्रण दोबारा लागू कर सकते हैं. जर्मनी के नए चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स प्रवासी विरोधी नीति को लेकर चुनाव लड़े थे. उनके चांसलर बनने के बाद जर्मनी सीमा पर निगरानी बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि जर्मनी और पोलैंड मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका असर आम लोगों पर कम से कम पड़े.

फ्रांस के उत्तरी हिस्से में एक यूरोस्टार ट्रेन खराब हो गई, जिससे यात्रियों को यात्रा पूरी करने में नौ घंटे से ज्यादा का समय लग गया, जबकि यह सफर सिर्फ दो घंटे का था. ट्रेन में न बिजली थी, न एयर कंडीशनिंग और न ही शौचालय काम कर रहे थे. यात्रियों ने बताया कि वे चार घंटे तक बिना किसी मदद के अंदर फंसे रहे, जब तक राहत दल पानी लेकर नहीं पहुंचे और सभी को बाहर नहीं निकाला गया.

यह ट्रेन ब्रसेल्स से सुबह 8:52 बजे (स्थानीय समय) रवाना हुई थी और लंदन के सेंट पैनक्रॉस स्टेशन पर 9:57 पर पहुंचनी थी, लेकिन लील और कैलै के बीच बिजली में खराबी के कारण यह रुक गई. यूरोस्टार ने कहा कि "रेस्क्यू ट्रेन तुरंत भेजी गई" और सभी यात्रियों को एक दूसरी ट्रेन से लंदन लाया गया. यूरोस्टार ने पूरे मामले पर माफी मांगते हुए पूरा रिफंड देने की घोषणा की है.

इसी ट्रेन में यात्रा कर रहे ब्रिटिश फोक बैंड 'स्टॉरनोवे' के सदस्यों ने रास्ते में ही गाना-बजाना शुरू कर दिया. एक यात्री लिडिया एविलेस ने कहा, "शौचालय काम नहीं कर रहे थे, जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहद मुश्किल था." जबकि जेम्स ग्रीयरसन ने कहा कि कई यात्री गर्मी में “कष्ट में” थे. अंततः, दोपहर 4 बजे यात्रियों को बाहर निकाला गया.
 

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, कतर से संचालित अल जजीरा न्यूज चैनल के एक इंटरव्यू में उनसे लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने के बारे में सवाल पूछा गया था. 

पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के मुताबिक, इसके जवाब में उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के साथ व्यापक वार्ता के एक हिस्से के रूप में, जहां आतंकवाद भी चर्चा का एक मुद्दा होगा, मुझे भरोसा है कि पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा.” उन्होंने कहा कि दिल्ली की ओर से सहयोग ना मिलने की वजह से इन पर सीमा-पार आतंकवाद के लिए मुकदमा चलाना कठिन है.

उन्होंने आगे कहा, “अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है तो मुझे यकीन है कि किसी भी ‘इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न’ को प्रत्यर्पित करने में कोई बाधा नहीं आएगी.”

भारतीय मीडिया वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद ने एक वीडियो जारी कर बिलावल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. तल्हा ने वीडियो में कहा कि उनके पिता हाफिज सईद को “शत्रु देश भारत को सौंप देने का बिलावल भुट्टो का सुझाव अस्वीकार्य है और हम और हमारा समुदाय इसका विरोध करेगा.”
 

टेक्सस के केरविल इलाके में भारी बारिश के बाद आई भयंकर बाढ़ में मरने वालों की संख्या 80 के पार हो गई है. इनमें कई बच्चे और समर कैंप में ठहरीं छात्राएं भी शामिल हैं. कैंप मिस्टिक नामक लड़कियों के एक शिविर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां 10 लड़कियां और एक काउंसलर अब भी लापता हैं. अधिकारियों के मुताबिक, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. गवर्नर ग्रेग एबॉट ने बताया कि पूरे राज्य में अभी भी 41 लोग लापता हैं.

क्षेत्र में पेड़ गिरने, कीचड़ और खतरनाक जीवों के बीच राहत कार्य जारी है. रेगन ब्राउन नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके 80 वर्ष से ऊपर के माता-पिता ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपनी 92 वर्षीय पड़ोसी को भी छज्जे से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. स्थानीय लोग कैम्प मिस्टिक के खंडहरों में अपने बच्चों और सामान की तलाश कर रहे हैं. कुछ परिवार रोते हुए सामान के डिब्बे और घंटियां लेकर लौटते देखे गए.

रविवार को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने केर काउंटी के लिए आपदा घोषणा पर हस्ताक्षर किए और शुक्रवार को दौरे की संभावना जताई. उन्होंने कहा, “यह बहुत भयानक त्रासदी है.” पोप लियो 14वें ने भी वेटिकन से पीड़ितों के लिए प्रार्थना की. वहीं कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या समय रहते चेतावनियां और तैयारी पर्याप्त थीं. स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार सुबह फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी थी, लेकिन इतनी तेज बारिश की उम्मीद नहीं थी. शहर प्रशासन ने कहा है कि आपदा प्रतिक्रिया की पूरी समीक्षा की जाएगी.