नेपाल: अब तक 17 लोगों की मौत, 145 से अधिक घायल

जापान के प्रधानमंत्री . इशिबा ने रविवार, 7 सितंबर को इस्तीफा देकर कहा था कि चुनावों में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए वे यह पद छोड़ रहे हैं. 

इशिबा जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी से आते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर समय देश में सत्ता में रही है. अब पार्टी इशिबा का उत्तराधिकारी चुनने के लिए चुनाव करवाएगी. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक एलडीपी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि पार्टी 4 अक्टूबर को नए प्रधानमंत्री का चुनाव करवाने की योजना बना रही है. 

जापान के पूर्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने सबसे पहले पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है. रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक, मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी भी चुनाव में उतरने का इरादा रखते हैं. हालांकि, अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला सनाए थकाइची और शिंजिरो कोइजुमी के बीच में होगा.

44 वर्षीय शिंजिरो कोइजुमी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी के बेटे हैं और इशिबा सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं. उस दौरान उन्हें चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की जिम्मेदार सौंपी गई थी. 64 वर्षीय थकाइची अति-रूढ़िवादी हैं और आर्थिक सुरक्षा विभाग की मंत्री रह चुकी हैं. अगर वे चुनी जाती हैं तो वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी. 

नेपाल में फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और लिंक्डइन समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन लगा दिया गया है. इसके विरोध में नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए हैं. प्रदर्शन के दौरान, 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. लेकिन सवाल है कि आखिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन क्यों लगाया गया है. 

नेपाल सरकार का कहना है कि बैन होने वाले प्लेटफॉर्म, उन नियमों का पालन करने में विफल रहे, जिनके तहत उन्हें सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था. सरकार के मुताबिक, इन प्लेटफॉर्मों को नोटिस दिया गया था कि वे अपनी कंपनियों को नेपाल में आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करें. इसके लिए कंपनियों को बुधवार, 3 सितंबर तक का समय दिया गया था.

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, टिकटॉक और वाइबर समेत केवल पांच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को ही नेपाल में चलते रहने की अनुमति दी गई है क्योंकि इन कंपनियों ने सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. इनके अलावा, दो अन्य कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है.

नेपाल सरकार इसके लिए संसद में एक बिल भी लेकर आई, जिसकी यह कहते हुए आलोचना की जा रही है कि यह सेंसरशिप का औजार है और ऑनलाइन विरोध जताने वालों को सजा देता है. अधिकार समूहों ने इसे सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास बताया है.
 

जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने चेताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की साम्राज्यवादी योजना यूक्रेन के साथ खत्म नहीं होगी बल्कि शायद यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है. जर्मनी के राजदूतों के साथ हुई एक बैठक के दौरान मैर्त्स ने कहा, "हम हर दिन तेज होते रूस के हमलों का सामना कर रहे हैं." उन्होंने यह भी कहा कि उनके सामने एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, ऐसी सुरक्षा संरचना बनाने की जो कई सदियों तक टिकी रहे. 

2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से जर्मनी यूक्रेन को सैन्य मदद देने के मामले में दूसरे नंबर पर रहा है. चांसलर का पद संभालने के बाद से ही मैर्त्स लगातार इस युद्ध को खत्म करने की कोशिशों की अगुवाई करते दिखे हैं. वे यह भी चाहते हैं कि जर्मनी के पास यूरोप की सबसे ताकतवर सेना हो. जर्मनी की सैन्य क्षमता बढ़ाने की वह लगातार वकालत करते रहे हैं. 

बैठक के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की उदारवादी व्यवस्था कई तरफ से दबाव झेल रही है, पश्चिमी राजनीति के भीतर भी. उदारवादी लोकतंत्र और निरंकुश शासन की व्यवस्थाओं के बीच एक नया टकराव नजर आ रहा है.

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी एक ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे गए हैं. सेना ने इस अभियान को 'ऑपरेशन गुड्डार' नाम दिया है. भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोमवार सुबह करीब दस बजे पहले आतंकवादी के मारे जाने की बात कही. सेना ने दोपहर बाद दूसरे आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी दी. 

सेना ने एक्स पर बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने गुड्डार के जंगल में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया. इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और सेना का एक जवान घायल हो गया. सेना ने कहा है कि अभियान अभी जारी है और मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है.
 

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने इस्राएल को हथियारों की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है. गाजा में इस्राएल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ मुखर रहे सांचेज ने कहा है कि स्पेन इतिहास के सही पक्ष के साथ खड़ा रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस्राएल जो कर रहा है, वह आत्मरक्षा नहीं है, ना ही कोई हमला है, बल्कि यह ऐसे लोगों की बर्बादी है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते. 

गाजा में जारी इस्राएल की कार्रवाई के खिलाफ स्पेन ने कुल नौ कदम उठाए हैं. इनके तहत स्पेन में उन लोगों के आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो इस्राएली कार्रवाई से सीधे तौर पर जुड़े हैं. साथ ही गाजा के लिए राहत सामग्री भेजना, इस्राएल से आने वाले सामान पर प्रतिबंध लगाना, राहत कार्यों में जुटी यूएन की एजेंसियों को अतिरिक्त मदद देना इन कदमों में शामिल है. स्पेन का उद्देश्य गाजा के लोगों की मदद करने के साथ साथ उन लोगों को सजा दिलवाना भी है, जिन्होंने आम नागरिकों पर हमले किए हैं.

इसके साथ ही स्पेन ने इस्राएल द्वारा लगाए गए एंटीसेमिटिज्म के आरोपों का भी खंडन किया है. स्पेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह शांति, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे. इस्राएल के विदेश मंत्री गिडियन जार ने एक्स पर लिखा था कि पेद्रो सांचेज की सरकार अपनी सरकार के भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए लगातार इस्राएल के खिलाफ एंटीसेमिटिक अभियान चला रही है. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इस्राएल पर हमला किया था जिसके बाद इस्राएल ने गाजा पर हमले शुरू किए. 
 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबानी सरकार से महिला स्वास्थ्यकर्मियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है. पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद घायल महिलाओं तक जरूरी मदद पहुंचाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं. 

अफगानिस्तान के डब्ल्यूएचओ कार्यालय की प्रतिनिधि डॉ. मुक्ता शर्मा के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में 90 फीसदी मेडिकल स्टाफ पुरुष थे और बाकी 10 फीसदी नर्स या दाई थीं, जो गंभीर चोट का इलाज नहीं कर सकतीं. कई घायल महिलाएं पुरुषों से अपना इलाज करवाने में असहज और डरी हुई भी थीं. 

तालिबान सरकार ने कहा है कि वह इस्लामी कानून की सीमा में रहकर ही महिला अधिकारों की इज्जत करता है. साथ ही दावा किया कि वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी जरूरतमंद महिलाओं तक मदद पहुंचाई जाए. 2022 में उन्होंने फरमान जारी किया था कि एनजीओ में काम करने वाली महिलाएं घर के बाहर काम नहीं करेंगी. 

डॉ. शर्मा ने बताया कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि जिन परिवारों के पुरुष सदस्य इस आपदा में मारे गए हैं, उन परिवारों की महिलाएं इस चुनौती का सामना कैसे करेंगी. इस भूकंप में करीब 2200 लोगों की मौत हुई है. महिलाओं पर जारी तालिबान की पाबंदियों ने राहत कार्य को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है.

ओडिशा की राजनीतिक पार्टी बीजू जनता दल ने फैसला किया है कि वे मंगलवार, 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे. राज्यसभा में बीजेडी के नेता सस्मित पात्रा ने मीडिया को चुनाव में शामिल ना होने की जानकारी दी.  उन्होंने कहा, “बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने हमारे वरिष्ठ नेताओं, राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों और राज्यसभा सांसदों के साथ चर्चा करने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ना लेने का फैसला लिया है." 

उन्होंने आगे कहा, "बीजेडी एनडीए और इंडिया- दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाए हुए है. हम ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के विकास और कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.” बीजेडी पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में अपना खाता खोलने में असफल रही थी लेकिन पार्टी के राज्यसभा में सात सांसद हैं. 

तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि अगर चुनाव में नोटा का विकल्प उपलब्ध होता तो वे उसका इस्तेमाल करते क्योंकि वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही खुश नहीं हैं. बीआरएस के पास कुल चार राज्यसभा सांसद हैं. 

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ की वजह से देश की जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 0.5 फीसदी तक गिर सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर टैरिफ अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहते हैं तो खतरे ज्यादा होंगे. 

उन्होंने सोमवार को ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “मुझे उम्मीद है कि अतिरिक्त टैरिफ कम समय के लिए ही रहेंगे.” उन्होंने आगे कहा कि टैरिफ की वजह से जीडीपी में 0.5 से 0.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

नागेश्वरन ने बताया कि मार्च 2026 में खत्म होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर 6.3 से 6.8 फीसदी के बीच रह सकती है. उन्होंने इसके लिए अप्रैल-जून तिमाही में दर्ज की गई विकास दर का हवाला दिया. अप्रैल-जून तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है.
 

नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पुलिस ने 17 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है. वहीं, 145 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं. प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया और वहां तोड़-फोड़ की. बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट और पानी की बौछारों का सहारा लिया. 

समाचार एजेंसी एएनआई ने प्रदर्शनकारियों के हवाले से बताया है कि उन पर पुलिस ने फायरिंग भी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने आए थे लेकिन पुलिस ने हिंसा का सहारा लिया. वहीं, बिगड़ती स्थिति को देखते हुए काठमांडू में कई जगहों पर सेना को तैनात किया गया है और कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है.

पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी फिलहाल बेल्जियम पुलिस की गिरफ्त में है और केंद्र सरकार उसको भारत वापस लाना चाहती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर यह भरोसा दिलाया है कि भारत की जेल में चोकसी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा और उसे पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी. 

गृह मंत्रालय ने बताया है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा. उसे एक साफ और मोटा गद्दा, तकिया, चादर, कंबल और पलंग दिया जाएगा. उसकी सेल में ग्रिल वाली खिड़कियां, वेंटिलेटर और सीलिंग फैन होगा. उसकी सेल में नियमित तौर पर साफ-सफाई होगी, मच्छर-कीड़े मारे जाएंगे और पीने के पानी की आपूर्ति होगी. सेल में ही टॉयलेट और बाथरूम भी दिया जाएगा. 

पत्र में बताया गया है कि कैदी को तीन टाइम खाना दिया जाएगा और मेडिकल जरूरत के हिसाब से विशेष खाना भी दिया जा सकता है. कैदी को रोज खुले में व्यायाम करने की अनुमति दी जाएगी. जेल के अंदर, बोर्ड गेम्स और बैडमिंटन खेलने की सुविधा होगी. जेल में चोकसी योगा और ध्यान भी कर सकेगा और पुस्तकालय जाकर किताबें भी पढ़ सकेगा. 

इसके बाद चोकसी के प्रत्यर्पण के मामले पर सुनवाई करने वाली बेल्जियम की अदालत, भारत सरकार के गारंटी वाले पत्र पर विचार करेगी. अगर गारंटी पर्याप्त मानी जाती है और प्रत्यर्पण के लिए जरूरी सभी कानूनी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो चोकसी को सीबीआई मामले में मुकदमा चलाने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है. 

बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने सोमवार, 8 सितंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करे. यानी अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान के सबूत के तौर पर अपना आधार कार्ड पेश करता है तो चुनाव आयोग को उसका नाम संशोधित मतदाता सूची में दर्ज करना होगा. 

इससे पहले चुनाव आयोग ने संशोधित मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए 11 दस्तावेजों की सूची दी थी, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया था. अब कोर्ट ने इस सूची में आधार कार्ड को भी जोड़ने का निर्देश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आधार कार्ड की वैधता की जांच कर सकेंगे. 

नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ राजधानी काठमांडू में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने नेपाल के मीडिया का हवाला देते हुए बताया है कि प्रदर्शन में अब तक एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है जबकि करीब 50 लोग घायल हुए हैं. स्थिति को देखते हुए काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. 

प्रदर्शन में 'जेन-जी' (जेनरेशन जेड) ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. नेपाल की मौजूदा सरकार ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है. जबकि नेपाल में लाखों लोग इन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, प्रदर्शन में शामिल युवाओं का कहना था कि उनका गुस्सा सिर्फ इस प्रतिबंध के नहीं बल्कि देश की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ भी है. 

प्रदर्शन में शामिल 20 वर्षीय इक्षमा ने बताया कि वे बदलाव देखना चाहती हैं. पिछली पीढ़ियां सरकार के दमनकारी रवैये को झेलती आई हैं लेकिन नई पीढ़ी इसके लिए तैयार नहीं है. वहीं, एक और प्रदर्शनकारी भूमिका भारती ने कहा कि दूसरे देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुए हैं और नेपाल की सरकार को डर है कि ऐसा यहां भी हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लगे बैन के बाद ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें नेताओं के बच्चों को लग्जरी सामान के साथ और महंगी जगहों पर छुट्टियां बिताते हुए देखा गया है. इनकी तुलना आम नेपाली नागरिकों के जीवन से की जा रही है. प्रतिबंध से नाराज युजन राजभंडारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगी रोक ने इस गुस्से को हवा दी लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ इस बैन के खिलाफ नहीं है.

येरूशलम में सोमवार सुबह हुई गोलीबारी की घटना में चार लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं, इस हमले में 15 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस्राएल की इमरजेंसी एंबुलेंस सर्विस ने इस बात की जानकारी दी है. वहीं, पुलिस के मुताबिक दो हमलावरों को मार गिराया गया है.

अब तक यह साफ नहीं है कि हमलावर कौन थे और उन्होंने किस मंशा से इसे अंजाम दिया. पुलिस ने हमले को आतंकी घटना बताते हुए कहा कि हमलावरों ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को निशाना बनाया. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, मौके पर मौजूद एक आम नागरिक और सुरक्षाकर्मी ने हमलावरों पर जवाबी गोलीबारी की, जिससे हमला रुक गया. 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इंग्लैंड और जर्मनी की अपनी एक सप्ताह की यात्रा पूरी करके सोमवार, 8 सितंबर को चेन्नई लौट आए. उन्होंने अपनी यात्रा को सफल बताते हुए जानकारी दी कि इस दौरान दोनों देशों में करीब 15,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 33 एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर हुए. 

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में निवेश करने के लिए दस नए उद्योग आगे आए हैं. वहीं, तमिनलाडु में पहले से मौजूद 17 उद्योगों ने फैसला लिया है कि वे देश के अन्य राज्यों में जाने की बजाय, तमिलनाडु में ही अपना विस्तार करेंगे. स्टालिन ने जर्मनी में “तमिलनाडु राइजिंग यूरोप इन्वेस्टमेंट ड्राइव” की शुरुआत की जिसका समापन लंदन में हुआ. 

स्टालिन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में समाज सुधारक ईवी रामास्वामी (पेरियार) के चित्र का अनावरण किया और उनकी विरासत पर लिखी गईं दो किताबों का विमोचन भी किया. उन्होंने लंदन में उस घर का भी दौरा किया, जहां डॉ. बीआर अंबेडकर अपनी पढ़ाई के दिनों में रहे थे. इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय मूल के स्टूडेंट्स से भी मुलाकात और बातचीत की.

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बीते रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जानकारी दी कि रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के उद्देश्य से चर्चा के लिए यूरोपीय नेता इस हफ्ते अमेरिका आएंगे. प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रूस-युक्रेन युद्ध को कैसे रोका जाए, इस पर बात करने कुछ यूरोपीय नेता सोमवार या मंगलवार को अमेरिका आ रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि कौन कौन से नेता उनसे मिलने आ रहे हैं. 

उन्होंने यह भी बताया कि वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जल्द ही दोबारा बात करेंगे. ट्रंप ने इस ओर इशारा भी किया कि उनकी सरकार रूस पर दूसरे चरण के प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है. ट्रंप का यह बयान यूक्रेन पर रूस के अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले के बाद आया है.