यूक्रेन पर रूस का साल का सबसे बड़ा हवाई हमला

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर तीन दिवसीय रूस दौरे पर हैं. गुरुवार को अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से वार्ता की. इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, “द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच संबंध विश्व के प्रमुख संबंधों में सबसे स्थिर रहे हैं.” उन्होंने रूस के साथ व्यापार के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. 

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वह चीन है. हम एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वह शायद यूरोपीय संघ है. हम वह देश नहीं हैं, जिसका 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार सबसे ज्यादा बढ़ा है…हम वह देश हैं, जिससे अमेरिकी पिछले कुछ सालों से कहते आ रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए सब-कुछ करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है.”

उन्होंने रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के मुद्दे पर कहा, “हमने वार्ता में संतुलित और टिकाऊ तरीके से द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि की, जिसमें रूस को भारत का निर्यात बढ़ाना भी शामिल है.” उन्होंने कहा कि कृषि, फार्मा और कपड़ों जैसे क्षेत्रों में रूस को भारत का निर्यात बढ़ाने से व्यापारिक अंसतुलन को ठीक करने में मदद मिलेगी. 
 

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार, 21 अगस्त को कहा कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने केंद्र सरकार के उन प्रस्तावों का समर्थन किया है, जिनमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की 12 और 28 फीसदी वाली स्लैबों को खत्म करने की बात कही गई है. उन्होंने बताया कि अब इसे जीएसटी परिषद के पास भेज दिया गया है और वही अब इस पर फैसला लेगी. 

सम्राट चौधरी ने बताया कि बैठक के दौरान, केंद्र सरकार के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और इन्हें आम समर्थन मिला. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावों पर सुझाव दिए और कुछ राज्यों ने कुछ टिप्पणियां भी कीं. जीएसटी की दो स्लैबों को खत्म करने के कदम को टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. 
 

भारत के केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ खेलों में भाग लेने के संबंध में अपनी नई नीति जारी की है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, खेल मंत्रालय ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेलों में भाग नहीं लेगा. हालांकि, पाकिस्तानी टीमों की मौजूदगी वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर कोई मनाही नहीं होगी.

नई नीति के मुताबिक, भारतीय टीमें पाकिस्तान में नहीं खेलेंगी और पाकिस्तानी टीमें भारत आकर द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगी. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी टीमें भारत आ सकेंगी. खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की भी बात कही है.

यह घोषणा ऐसे समय पर हुई है, जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच का भारत में काफी विरोध हो रहा है. यह मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा. पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में मांग उठी थी कि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच ना खेला जाए. हालांकि, भारत सरकार ने अब इस मामले पर अपनी स्थिति साफ कर दी है. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रूस ने गुरुवार तड़के यूक्रेन पर इस साल के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया. यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार, रूस ने एक ही रात में 574 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलें दागीं.

हमले का मुख्य निशाना देश के पश्चिमी इलाके बने, जहां यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य मदद का बड़ा हिस्सा पहुंचाया और संग्रहित किया जाता है.समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ड्रोन की संख्या के लिहाज से यह इस साल रूस का तीसरा सबसे बड़ा हमला है, जबकि मिसाइल हमलों के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश ऐसे हमलों में रूस ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है.

विपक्षी सांसदों के विरोध और नारेबाजी के बीच, गुरुवार को राज्यसभा में भी ‘ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक’ पास हो गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिल के तीन अहम पहलू हैं- ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग. उन्होंने कहा कि इनमें से दो पहलुओं (ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग) को बढ़ावा दिया जाएगा.

अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में ऑनलाइन मनी गेमिंग को “सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम” बताया. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से समाज में, खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं में, एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है और उन्हें ऐसे गेम्स की लत लग जाती है और इसमें परिवार की जमा-पूंजी खत्म हो जाती है. 

उन्होंने कहा, “अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और इससे 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर घोषित किया है…इससे मनोवैज्ञानिक समस्याएं, बाध्यकारी व्यवहार और हिंसक व्यवहार जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं. इसके चलते कई परिवार बर्बाद हो गए हैं. यह एक बड़ी समस्या बन गया है.”

डेनमार्क सरकार ने किताबों की बिक्री पर लगने वाले 25 फीसदी टैक्स को समाप्त करने का ऐलान किया है. यह कदम उस "रीडिंग क्राइसिस" (पढ़ने की आदत में गिरावट) से निपटने के लिए उठाया गया है, जिसकी चिंता अधिकारी लंबे समय से जता रहे हैं. डेनमार्क का यह टैक्स दुनिया में सबसे ऊंचे टैक्सों में से एक है.

डेनमार्क के संस्कृति मंत्री याकोब एंगल-श्मिट ने कहा कि इस बदलाव से किताबों की बिक्री बढ़ेगी और लोग ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे. इस फैसले से सरकार को सालाना लगभग 330 मिलियन क्रोनर (करीब 44 मिलियन यूरो) का नुकसान होगा, लेकिन मंत्री के अनुसार यह देश के सांस्कृतिक भविष्य में किया गया एक निवेश है.

एंगल-श्मिट ने रिटजाउ न्यूज एजेंसी से कहा, “संस्कृति मंत्री के रूप में मैंने इसके लिए काम किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें पढ़ने के इस संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जो हाल के वर्षों में ज्यादा बढ़ रहा है.”
 

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कंपनी द्वारा भ्रामक विज्ञापन दिखाने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने की वजह से लगाया गया है. 

सीसीपीए ने रैपिडो के उन विज्ञापनों का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें उपभोक्ताओं को पांच मिनट में ऑटो उपलब्ध करवाने और ऐसा ना होने पर 50 रुपये देने का वादा किया गया था. सीसीपीए ने इन विज्ञापनों को झूठा, भ्रामक और उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित पाया और इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश भी दिया. 

सीसीपीए ने रैपिडो को निर्देश दिया है कि वह उन ग्राहकों का पैसा वापस करे, जिन्होंने कंपनी द्वारा प्रचारित किए गए ऑफर के तहत उसकी सेवा ली थी, लेकिन उन्हें वह मुआवजा नहीं मिला, जिसका वादा किया गया था. सीसीपीए ने ग्राहकों से भी बड़े वादे करने वाले विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है. 

जर्मनी के पूर्व केंद्रीय परिवहन मंत्री आंद्रेयास शॉयर को उनके कार्यकाल में लाई गई एक कार टोल योजना के संबंध में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. राजधानी बर्लिन के लोक अभियोजक कार्यालय ने 50 वर्षीय शॉयर पर बुंडेसटाग की टोल जांच समिति के सामने झूठे बयान देने का आरोप लगाया है. शॉयर ने इन आरोपों को खारिज किया है.
उन पर आरोप है कि उन्होंने टोल ऑपरेशंस का काम करने के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, जबकि उन्हें पता था कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इस पूरी योजना को ही अवैध घोषित कर सकता है. जब ऐसा हो गया तो जर्मन सरकार को उस ऑपरेटर को 24.3 करोड़ यूरो का मुआवजा देना पड़ा, जिसे पहले इस योजना के लिए चुना गया था.

सीएसयू पार्टी के नेता शॉयर 2018 से लेकर 2021 तक तत्कालीन चांसलर अंगेला मैर्केल की सीडीयू/सीएसयू और एसपीडी पार्टी की गठबंधन सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे. मैर्केल सरकार ये योजना लेकर कर आई थी कि जर्मनी के हाईवे पर कारों से भी टोल टैक्स वसूला जाए, जिसका जर्मनी की जनता और बाकी यूरोपीय देशों ने भी कड़ा विरोध किया था और इस योजना को वापस लेना पड़ा था.
(डीपीए, एएफपी)

भारतीय संसद के मॉनसून सत्र का गुरुवार, 21 अगस्त को आखिरी दिन रहा. गुरुवार दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने अपने संबोधन में बताया कि 21 जुलाई को शुरू हुए लोकसभा के इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी.

ओम बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल 12 विधेयक पास किए गए. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर दो दिन की विशेष चर्चा भी की गई, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ हुआ. उन्होंने बताया कि सत्र के एजेंडे में 419 तारांकित प्रश्न शामिल थे, लेकिन हंगामे के चलते केवल 55 सवालों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका. 

उन्होंने सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के व्यवहार की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, “सदन के अंदर और सदन के परिसर में, जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं…यह हमारी संसद की परंपरा नहीं रही है.” उन्होंने आगे कहा कि इस सत्र में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है.

स्पेन में हफ्तों से लगी भीषण आग से जूझ रहे लोगों को नमी भरे मौसम और बारिश से आखिरकार कुछ राहत मिली है. यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली के अनुसार, इस साल अब तक 3,91,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका जल चुका है.

स्पेन में अभी भी 40 जगहों पर आग लगी हुई है. लेकिन हाल की बारिश, खासकर लियोन प्रांत में, आग पर काबू पाने में मदद कर सकती है. इससे प्रशासन को अन्य प्रभावित इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका भी मिलेगा.

बुधवार को कास्टिला और लियोन क्षेत्र के अध्यक्ष अल्फोंसो फर्नांडिस मान्येको ने कहा कि मौसम में सुधार की वजह से आग बुझाने के प्रयास बेहतर नतीजे दे रहे हैं.

मान्येको ने प्रभावित लोगों के लिए राहत योजना भी पेश की है. इसके तहत घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोगों को 500 यूरो यानी 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी और जिनका घर आग में जल गया है, उन्हें 1,85,000 यूरो यानी लगभग दो करोड़ रूपये तक की सहायता दी जाएगी.

फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में सोमवार को लोकप्रिय स्ट्रीमर राफाएल ग्रावेन की लाइव प्रसारण के दौरान मौत हो गई. यह प्रसारण किक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चल रहा था. 46 वर्षीय ग्रावेन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर जीन पोरमानोव के नाम से जाना जाता था. वे फ्रांस के शुरुआती स्ट्रीमरों में गिने जाते थे और उनके अलग-अलग चैनलों पर लगभग पांच लाख सब्सक्राइबर थे.

सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दिखा कि उनके दो साथी स्ट्रीमर- नारुतो और सफीन, उन्हें गाली दे रहे थे और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे. यह प्रसारण लगातार 12 दिन तक चला, जिसमें ग्रावेन अपने तीन साथियों के साथ दिखाई दिए.

फ्रांस की डिजिटल मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री क्लारा शपाज ने इस घटना को ‘भयावाह’ बताया. पुलिस ने मौत की जांच शुरू कर दी है. ग्रावेन सालों से स्क्रीन पर अपमानजनक और खतरनाक काम करते आ रहे थे, जैसे गला घोंटना या जहरीले रसायनों का सेवन करना. वे यह काम दर्शकों के आग्रह और आर्थिक सहयोग के लिए करते थे.

यह घटना लाइव कंटेंट की उस अंधेरी दुनिया को उजागर करती है, जिसमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए स्ट्रीमर अपमानजनक और खतरनाक हरकतों को अंजाम देते हैं. इसे ‘ट्रैश स्ट्रीमिंग’ का नाम दिया गया है और आजकल सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के कारण, इस ट्रेंड का चलन खासा बढ़ गया है.

अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने के मामले में भारत, चीन से आगे निकल गया है. भारत के सरकारी प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने रिसर्च फर्म कैनलिस के हवाले से यह जानकारी दी है. इसके मुताबिक, इस साल अप्रैल से जून के दौरान भारत ने अमेरिका को चीन से अधिक स्मार्टफोन भेजे.

पीआईबी की पोस्ट के मुताबिक, अप्रैल से जून 2025 के दौरान, अमेरिकी आयात में भारत में बने स्मार्टफोनों की हिस्सेदारी बढ़कर 44 प्रतिशत हो गई. 2024 की इसी तिमाही के आंकड़े से यह 13 फीसदी अधिक है. इस दौरान, अमेरिका आयात में चीन में बने स्मार्टफोनों की हिस्सेदारी 61 फीसदी से कम होकर 25 फीसदी पर आ गई. 
 

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, यूरोपीय देशों द्वारा रूस के साथ संभावित शांति समझौते के तहत यूक्रेन में शांति सैनिक (पीसकीपिंग फोर्स) भेजने की संभावना पर जर्मनी में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है. नाजी अतीत से अब भी प्रभावित जर्मनी में सैन्य दखल की बात को लेकर असहजता साफ दिख रही है.

चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने संकेत दिया है कि जर्मनी यूक्रेन में संभावित शांति मिशन का हिस्सा बन सकता है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि ऐसा कोई भी फैसला बाकी यूरोपीय देशों और अपनी गठबंधन सरकार के साथ तालमेल से ही लिया जाएगा.

मैर्त्स ने यह भी कहा कि सैनिकों की तैनाती के लिए बुंडेसटाग (जर्मन संसद) की मंजूरी जरूरी होगी. यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि उन्हें खुद दूसरी बार वोटिंग के बाद ही चांसलर पद मिला था. इस बीच, रूस ने नाटो देशों के किसी भी सैनिक हस्तक्षेप का सख्त विरोध किया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि ऐसा मिशन काम कैसे करेगा. 

जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) की नेता अलीस वाइडल ने मैर्त्स और उनकी पार्टी पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है. उन्होंने इसे "खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना" कदम बताया है. यहां तक ​​कि मैर्त्स के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने भी चेतावनी दी कि यूक्रेन में सेना भेजने से “संभवत हम पर भारी असर पड़ेगा.”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था. इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. जेड श्रेणी की सुरक्षा में आमतौर पर 20 से ज्यादा जवान शामिल होते हैं. 

एजेंसी के मुताबिक, सीआरपीएफ की टीम गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर पहुंची और दिल्ली पुलिस से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली. इसके अलावा, चौबीसों घंटे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं.

जिस व्यक्ति ने रेखा गुप्ता पर हमला किया था, उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (1) (हत्या का प्रयास, 10 साल की कैद और जुर्माना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. बुधवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और स्पेशल सेल टीम ने आरोपी से पूछताछ भी की. 

मध्य यूरोपीय समय के हिसाब से गुरुवार सुबह इस्राएल ने गाजा सिटी में पनाह लिए लाखों लोगों को शहर छोड़ने के आदेश दिए. उन्हें दक्षिणी गाजा चले जाने को कहा गया. यह कवायद इस्राएल के गाजा सिटी पर कब्जे की राह में भौतिक रूप से एक अहम कदम है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब गाजा के लोगों को फिर से कहीं और चले जाने को कहा गया है.

सेना ने मीडिया रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमला "प्रारंभिक" चरण है और पूरे शहर पर कब्जे की योजना का हिस्सा है. इस्राएली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा, "हमने प्रारंभिक अभियान और गाजा सिटी पर हमले का पहला चरण शुरू कर दिया है. इस समय भी आईडीएफ बल गाजा सिटी के बाहरी हिस्सों पर कब्जा बनाए हुए हैं.” डेफ्रिन ने कहा कि शहर अब भी हमास का "गढ़" है.

जनवरी में अंतरराष्ट्रीय निकायों ने अनुमान लगाया था कि हवाई हमलों ने गाजा सिटी का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा तबाह कर दिया गया है. 

हमास ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी कर आरोप लगाया है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू संघर्षविराम समझौते में बाधा डाल रहे हैं और गाजा सिटी में “निर्दोष नागरिकों के खिलाफ क्रूर युद्ध” जारी रखना चाहते हैं.