जर्मनी ने लॉन्च किया यूरोप का सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर

जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा है कि इस्राएल पर आंशिक हथियार प्रतिबंध लगाने के बाद, जर्मनी का उस पर और प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने समाचार एजेंसी टी-ऑनलाइन को बताया, "हमने इस्राएल को उन हथियारों की आपूर्ति रोक दी है, जिनका इस्तेमाल गाजा युद्ध में किया जा सकता है." उन्होंने कहा कि यह कदम इस्राएल के लिए एक स्पष्ट संकेत है और वह इस फैसले को इस समय के लिए पर्याप्त मानते हैं.

जर्मनी ने पिछले महीने इस्राएल पर यह आंशिक हथियार प्रतिबंध तब लगाया था, जब इस्राएली मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए एक नए हमले को मंजूरी दी थी. यह फैसला काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि होलोकॉस्ट से मिली ऐतिहासिक जिम्मेदारी के कारण जर्मनी इस्राएल के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक रहा है.

हमास-शासित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 से अब तक 63,000 से ज्यादा फलीस्तीनी मारे गए हैं. मंत्रालय अपने आंकड़ों में नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां इन आंकड़ों को काफी हद तक विश्वसनीय मानती हैं और संभवतः यह संख्या इससे भी कम बताई गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर ताजा टिप्पणी की है. तीनों नेताओं की मुलाकात ने वैश्विक स्तर पर, विशेषकर पश्चिमी देशों का ध्यान आकर्षित किया था.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, "लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है. उम्मीद करता हूं उनकी साझेदारी लंबी और समृद्ध हो!" उन्होंने अपनी पोस्ट में तीनों नेताओं की तस्वीर भी लगाई है.

भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया. ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में गिरावट आई है, जो बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है.

जर्मनी ने अफगानिस्तान में हाल ही में आए घातक भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 21 लाख यूरो की आपातकालीन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. ये भूकंप रविवार को 6.0 तीव्रता के शक्तिशाली झटके के साथ शुरू हुए थे, जिसके बाद मंगलवार को 5.2 तीव्रता और गुरुवार को 5.6 तीव्रता के झटके भी महसूस किए गए.

तालिबान सरकार का अनुमान है कि पहले दो भूकंपों और उनके बाद के झटकों से कम से कम 2,205 लोगों की मौत हुई है और 3,640 से अधिक लोग घायल हुए हैं. इन आपदाओं ने अफगानिस्तान की स्थिति को और भी खराब कर दिया है, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है.

2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान को मिलने वाली विदेशी सहायता में भारी कटौती की गई है, जिससे आपदाओं का सामना करने की उसकी क्षमता और कमजोर हो गई है. ऐसे में, जर्मनी की यह सहायता मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने कहा है कि यूरोप वैश्विक मंच पर खुद को मुखर करने में विफल हो रहा है. उन्होंने अपनी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) के आधिकारिक मीडिया चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "जो बात मुझे चिंतित करती है और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह मुझ पर भारी है, वह यह है कि हम यूरोपीय वर्तमान में दुनिया में वह भूमिका नहीं निभा रहे हैं जो हम चाहते हैं और जिसे हमें अपने हितों की ठीक से रक्षा के लिए निभाना चाहिए."

मैर्त्स ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को एक उदाहरण के रूप में पेश किया और कहा कि यूरोप के पास रूस पर दबाव डालने के लिए पर्याप्त प्रभाव नहीं है. उन्होंने कहा, "हम वर्तमान में पुतिन पर इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने में असमर्थ हैं." उन्होंने यह भी कहा कि हम अमेरिकी मदद पर निर्भर हैं. 4 सितंबर को "इच्छुक देशों के गठबंधन" की बैठक में, जर्मनी ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति होने पर भी यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन का वादा करने से परहेज किया.

मैर्त्स ने यह भी कहा कि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश रूस के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं. इन चुनौतियों के बावजूद, मैर्त्स ने नई यूरोपीय एकता के संकेतों का स्वागत किया और इस प्रयास को चलाने में जर्मनी की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बर्लिन को अपनी वैश्विक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना देश के अपने हितों की भी रक्षा करता है.

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने शुक्रवार, 5 सितंबर को कहा कि अगस्त में विश्व खाद्य कीमतें दो वर्षों से अधिक समय के उच्चतम स्तर पर रहीं, क्योंकि मांस, चीनी और वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि ने सस्ते अनाज और डेयरी उत्पादों की कीमतों को संतुलित कर दिया.

एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की एक टोकरी की कीमत में बदलाव को मापता है, अगस्त में 130.1 अंक पर रहा, जबकि जुलाई में इसे संशोधित कर 130 अंक पर रखा गया था. यह एक साल पहले की तुलना में 6.9 फीसदी ज्यादा था.

जर्मनी ने शुक्रवार, 5 सितंबर को यूरोप का अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर 'जुपिटर' लॉन्च किया है. यह मशीन, प्रति सेकंड एक क्विंटिलियन (1 के बाद 18 शून्य) गणनाएं करने में सक्षम है, जो इसे यूरोप की पहली एक्सस्केल मशीन बनाती है.

जुलिच सुपरकंप्यूटिंग सेंटर में स्थापित इस 50 करोड़ यूरो की प्रणाली को जर्मनी और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया गया है. यह 24,000 एनवीडिया चिप्स द्वारा संचालित है. जुलिच सेंटर के प्रमुख, थॉमस लिप्पर्ट ने एक बयान में कहा, "जुपिटर उच्च सिमुलेशन और सबसे बड़े एआई मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए दुनिया की सबसे उन्नत और बहुमुखी एक्सस्केल प्रणाली होगी." शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि जुपिटर यूरोप को एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के साथ अंतर को कम करने में मदद करेगा.

फ्रांसीसी तकनीक दिग्गज एटोस की सहायक कंपनी इविडेन में उन्नत कंप्यूटिंग के प्रमुख, इमानुएल ले रूक्स ने कहा, "यह यूरोप में सबसे बड़ी एआई मशीन है." इविडेन और जर्मन समूह पारटेक से मिलकर बने एक कंसोर्टियम ने जुपिटर का निर्माण किया है. इस प्रणाली का उपयोग लंबी अवधि के जलवायु पूर्वानुमानों, मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाओं के सिमुलेशन और ऊर्जा नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी किया जाएगा.

संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में लगने वाली आग ने पिछले साल वायु प्रदूषण में काफी योगदान दिया. अपनी वार्षिक "वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन" के पांचवें संस्करण में, डब्ल्यूएमओ ने वायु गुणवत्ता और जलवायु के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया.

रिपोर्ट में कहा गया है अमेजन, कनाडा और साइबेरिया में लगी आग ने दिखाया कि कैसे वायु गुणवत्ता बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती है. डब्ल्यूएमओ ने एक बयान में कहा, "जंगल की आग कण प्रदूषण में एक बड़ा योगदान देती है और जलवायु गर्म होने के साथ यह समस्या बढ़ने की उम्मीद है." पीएम 2.5 से छोटे कण विशेष रूप से हानिकारक होते हैं क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं.

रिपोर्ट से पता चला है कि 2024 में, कनाडा, साइबेरिया और मध्य अफ्रीका में जंगल की आग के कारण पीएम 2.5 का स्तर औसत से ऊपर रहा. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, परिवेशी वायु प्रदूषण से सालाना 45 लाख लोगों की समय से पहले मौत होती है.

34 वर्षीय देबजीत घोष असम के चाय बागानों में स्थित अपने स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना 150 किलोमीटर का सफर तय करते हैं. उनकी यह यात्रा उन्हें दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान के दुर्गम रास्तों से होकर ले जाती है, जहां हाथियों के रास्ते और कीचड़ भरी सड़कें आम हैं. 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन चुनौतियों के बावजूद, वे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा था. उनके समर्पण ने उन्हें उन 45 शिक्षकों में शामिल कर लिया, जिन्हें 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा गया.

थाईलैंड के मशहूर कारोबारी अनूतिन चारनवीराकुल, 5 सितंबर को संसदीय वोट जीतकर देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं. समाचार एजेंसी एएफपी द्वारा सांसदों के मतपत्रों की गिनती के अनुसार, उन्होंने नेशनल असेंबली के निचले सदन में 492 में से 247 से अधिक वोट हासिल किए, जो बहुमत का समर्थन है.

2023 के चुनावों के बाद से, शक्तिशाली शिनावात्रा परिवार की पार्टी का थाईलैंड के शीर्ष पद पर एकाधिकार था. हालांकि, पिछले सप्ताह एक अदालती फैसले के बाद वंश की उत्तराधिकारी पायेतोंगतर्न शिनावात्रा को पद से हटा दिया गया था. इस पद के खाली होने के तुरंत बाद, अनूतिन चारनवीराकुल ने विपक्ष के गुटों का एक गठबंधन बनाकर अपनी जीत की तैयारी शुरू कर दी थी.

अनूतिन ने भूमजैथाई पार्टी का नेतृत्व किया है और पहले उप प्रधान मंत्री, आंतरिक मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं. वह 2022 में कैनेबिस को वैध बनाने के वादे को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. उन्होंने पीपल्स पार्टी से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया, जो संसद में सबसे बड़ा गुट है. हालांकि, यह समर्थन इस शर्त पर मिला है कि अगले चार महीनों के भीतर संसद को भंग कर नए चुनाव कराए जाएं.

जर्मनी के एसेन शहर के एक कॉलेज में शुक्रवार, 5 सितंबर को एक शिक्षक पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गया. जर्मन अखबार बिल्ड ने इस घटना की जानकारी दी. पुलिस की जानकारी के अनुसार घटना में शामिल एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे संदिग्ध घायल हो गया और उसका उपचार चल रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि हमले में कोई अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है या नहीं. 

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप को भारत का डीजल निर्यात अगस्त में साल-दर-साल 137 प्रतिशत बढ़कर 2,42,000 बैरल प्रति दिन हो गया. निर्यात में उछाल की वजह जनवरी 2026 से ईयू द्वारा रूसी कच्चे तेल से प्रोसेस्ड ईंधन पर लगने वाला प्रतिबंध है. 

वैश्विक रियल-टाइम डेटा और एनालिटिक्स प्रदाता, केप्लर के अनुसार, अगस्त में निर्यात महीने-दर-महीने 73 प्रतिशत बढ़ा और पिछले 12 महीनों के औसत से 124 प्रतिशत अधिक रहा. ऊर्जा कार्गो ट्रैकर वोर्टेक्सा का अनुमान है कि यूरोप को भारतीय डीजल निर्यात 2,28,316 बैरल प्रतिदिन रहा, जो साल-दर-साल 166 प्रतिशत और जुलाई से 36 प्रतिशत अधिक है. शिपिंग डेटा ट्रैकर्स के बीच निर्यात के आंकड़े अक्सर अलग-अलग होते हैं.

भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अमेरिका के निशाने पर है, ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारतीय रिफाइनरियां रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर और पश्चिमी देशों को प्रोसेस्ड कर ईंधन बेचकर मुनाफाखोरी कर रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटाने वाले रूसी तेल राजस्व में भारत के योगदान को कम करना है.

जीएसटी परिषद ने हाल ही में कई सामानों और सर्विस पर टैक्स घटा दिया है. लेकिन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट से खाना और राशन मंगाना महंगा हो सकता है. 

जीएसटी परिषद द्वारा डिलीवरी शुल्क को केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत लाने और उन पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लेने के बाद, फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलिवर करने वाले प्लेटफॉर्म पर असर पड़ सकता है. 

पहले डिलीवरी करने वाले लोग जीएसटी के दायरे से बाहर थे. इस नए नियम से जोमैटो और स्विगी दोनों पर हर साल लगभग 180-200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार, 5 सितंबर को घोषणा की कि रूस चीनी नागरिकों के लिए वीजा-फ्री प्रवेश की अनुमति देगा. यह निर्णय चीन द्वारा रूसी नागरिकों के लिए यात्रा नियमों में ढील देने के बाद लिया गया है. रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, पुतिन ने कहा, "निश्चित रूप से, रूस इस दोस्ताना व्यवहार का जवाब देगा. हम भी ऐसा ही करेंगे."

तास ने चीनी विदेश मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि 15 सितंबर से, रूसी नागरिक केवल पासपोर्ट का उपयोग करके 30 दिनों तक चीन में रह सकेंगे. यह नया नियम एक साल की परीक्षण अवधि के लिए प्रभावी रहेगा. वर्तमान नियमों के तहत, राजनयिक या आधिकारिक दस्तावेज वाले रूसी चीन की यात्रा कर सकते हैं, और वीजा-मुक्त समूह यात्राओं पर एक द्विपक्षीय समझौता भी है.

इस हफ्ते की शुरुआत में, पुतिन चीन की राजकीय यात्रा पर गए थे, जहां उनका स्वागत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था. दोनों नेताओं ने अपनी साझेदारी की मजबूती की सराहना की. चीन को यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में उसका मुख्य समर्थक माना जाता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 5 सितंबर को जापानी ऑटोमोबाइल आयात और अन्य उत्पादों पर कम टैरिफ लागू करने के एक आदेश पर हस्ताक्षर किए. यह आदेश जुलाई में घोषित किया गया था और इससे जापान की निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

इस समझौते के तहत, जापानी ऑटो पर टैरिफ वर्तमान 27.5 फीसदी से घटकर 15 फीसदी हो जाएगा. इसके अलावा, अमेरिका में जापानी परियोजनाओं में 550 अरब डॉलर के जापानी निवेश की भी पुष्टि की गई है.

जुलाई में हुए समझौते के तहत, नए 15 फीसदी टैरिफ कुछ खास जापानी उत्पादों पर लागू होंगे. जिन उत्पादों पर पहले से ही ज्यादा टैरिफ (जैसे कि गोमांस पर) था, उन पर यह नया 15 फीसदी शुल्क अतिरिक्त रूप से नहीं लगाया जाएगा. वहीं, जिन उत्पादों पर पहले 15 फीसदी से कम टैरिफ था, उन पर अब 15 फीसदी का शुल्क लगेगा. यह नई छूट 7 अगस्त से लागू मानी जाएगी. इसके अलावा, व्यापारिक हवाई जहाजों और उनके पुर्जों पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार, 5 सितंबर को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन में तैनात किए गए किसी भी पश्चिमी सैनिक को मॉस्को द्वारा हमला करने के लिए वैध लक्ष्य माना जाएगा. यह चेतावनी उन्होंने ऐसे समय में दी जब यूक्रेन के सहयोगी देश उसकी भविष्य की सुरक्षा के लिए उपायों पर चर्चा कर रहे हैं. 

रूस लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि यूक्रेन में युद्ध छेड़ने के पीछे उसका एक कारण नाटो को यूक्रेन को सदस्य बनाने और वहां अपनी सेनाएं तैनात करने से रोकना था. व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, "इसलिए, अगर वहां कुछ सैनिक आते हैं, खासकर अब सैन्य अभियानों के दौरान, तो हम इस तथ्य से आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे लिए विनाश के वैध लक्ष्य होंगे."

पुतिन ने कहा कि उन्हें यूक्रेनी पक्ष के साथ प्रमुख मुद्दों पर समझौता करना व्यावहारिक रूप से असंभव लगता है. हालांकि, उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में जेलेंस्की को मॉस्को में बातचीत के लिए आमंत्रित करने की अपनी पेशकश को दोहराया.

उन्होंने कहा, "मैं तैयार हूं, कृपया आइए, हम निश्चित रूप से काम करने की स्थिति और सुरक्षा की 100 फीसदी गारंटी प्रदान करेंगे." उन्होंने आगे कहा, "लेकिन अगर वे हमसे कहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बैठक के लिए कहीं और जाना होगा, तो मुझे लगता है कि ये हमसे ज्यादा मांग की जा रही है."