यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए रूस जवाबदेह : ईसीएचआर

नामीबिया इस साल के अंत तक भारत की तर्ज पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत करेगा. यह घोषणा बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी एनडीएटवा के बीच हुई वार्ता के बाद की गई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देना था.

स्टेट हाउस में हुई बैठक में मुख्य रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी और यूपीआई, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. नामीबिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत, अप्रैल 2024 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच यूपीआई प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर का परिणाम है.

एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) वर्ल्ड 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात में भारी उछाल देखा गया, जो 9.4 अरब के आंकड़े को पार कर गया. यात्रा की मांग में फिर से तेजी आने के कारण, अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात 2023 की तुलना में 8.4 प्रतिशत बढ़ा.

दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना. इसने 2024 में 9.2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभाला, जो 2019 से सात फीसदी की वृद्धि है. लंदन हीथ्रो हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर रहा, जिसने 7.92 करोड़ यात्रियों को संभाला.

इस सूची में भारत से कोई भी हवाई अड्डा शामिल नहीं है. हालांकि, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने कुल 77,820,834 यात्रियों को संभाला.

दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (2024)

1. दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा : 9.23 करोड़ यात्री
2. लंदन हीथ्रो हवाई अड्डा : 7.91 करोड़ यात्री
3. इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा : 7.06 करोड़ यात्री
4. सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा : 6.70 करोड़ यात्री
5. एम्स्टर्डम शिफोल हवाई अड्डा : 6.68 करोड़ यात्री
6. पेरिस चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा : 6.44 करोड़ यात्री
7. इस्तांबुल हवाई अड्डा : 6.62 करोड़ यात्री
8. फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा : 5.61 करोड़ यात्री
9. हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा : 5.40 करोड़ यात्री
10.  हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा : 5.27 करोड़ यात्री

बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया है. पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों का हिंसक रूप से दमन करने में उनकी कथित भूमिका के चलते यह मुकदमा शुरू किया गया है. इन प्रर्दशनों के बाद ही हसीना से सत्ता छिन गई थी और वे भारत आ गई थीं. 

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के तीन जजों के पैनल ने गुरुवार, 10 जुलाई को हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया. न्यूज एजेंसी डीपीए के मुताबिक, अदालत ने अभियोजन पक्ष के बयान के लिए 3 और 4 अगस्त की तारीख तय की है. 

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने बताया कि मामून फिलहाल गिरफ्त में हैं और उन्होंने अपना गुनाह कबूल करते हुए मामले में सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी है. उन्होंने कहा कि बाकी दोनों आरोपियों की गैर-मौजूदगी में ही मुकदमा चलाया जाएगा. इन तीनों पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने के आरोप हैं, जो कथित तौर पर पिछले साल छात्र-नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शनों के दौरान किए गए थे. 

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ईसीएचआर) ने 9 जुलाई को एक ऐतिहासिक फैसले में रूस को यूक्रेन में व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन और 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान एमएच17 को गिराने के लिए जिम्मेदार ठहराया है. यह पहली बार है जब किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने मॉस्को को इन दोनों मामलों के लिए एक साथ जवाबदेह ठहराया है.

ईसीएचआर ने यूक्रेन और नीदरलैंड द्वारा दायर किए गए हाई-प्रोफाइल मामलों में फैसला सुनाया. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया और एमएच17 को गिराने के लिए जिम्मेदार अलगाववादी विद्रोहियों का सीधा समर्थन किया. पूर्वी यूक्रेन के ऊपर इस बोइंग 777 विमान से एक रूस निर्मित मिसाइल टकराई थी, जिससे विमान में सवार सभी 298 लोग मारे गए थे, जिनमें 196 डच नागरिक थे.

अदालत ने पाया कि 2014 में पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार था, जिसमें हत्या, यातना, बलात्कार, नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश और यूक्रेनी बच्चों का अपहरण शामिल है. अदालत ने यह भी कहा कि रूस की ओर से इस मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करने से इनकार करना भी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था.

यह फैसला प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसीएचआर के फैसले सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं. हालांकि, रूस को 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोप की परिषद से निष्कासित कर दिया गया था. इसके बावजूद, अदालत उन मामलों से निपट सकती है जो रूस के निष्कासन से पहले के हैं और कानूनी रूप से देश अभी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य है.

चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने इतिहास रच दिया है. यह चार ट्रिलियन डॉलर का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है. 9 जुलाई को कंपनी के शेयर 2.8 प्रतिशत बढ़कर 164.42 डॉलर पर पहुंच गए. 

इस उछाल के साथ, एनवीडिया ने वॉल स्ट्रीट पर सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में अपनी बढ़त बना ली है. यह लंबे समय से दिग्गज रही एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे निकल गई है, जो एकमात्र अन्य अमेरिकी फर्म हैं जिनका वर्तमान में तीन ट्रिलियन डॉलर से अधिक का मार्केट कैप है.

एनवीडिया ने जून 2023 में पहली बार एक ट्रिलियन डॉलर का बाजार मूल्यांकन हासिल किया था और एक साल में इसका बाजार मूल्य तीन गुना से ज्यादा हो गया है. एनवीडिया का शेयर 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक 1,000 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया है. विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में एनवीडिया का राजस्व 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 फीसदी अधिक और 2024 के राजस्व के तीन गुना से ज्यादा होगा.

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को एक अदालत द्वारा नया गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद गुरुवार को फिर से हिरासत में ले लिया गया है. उन पर पिछले साल मार्शल लॉ घोषित करने के संबंध में जांच चल रही है.

उन्हें सियोल डिटेंशन सेंटर में एक एकांत सेल में रखा गया है. इससे पहले वह इस साल की शुरुआत में 52 दिन यहीं बिता चुके हैं, जिसके बाद उन्हें चार महीने पहले तकनीकी आधार पर रिहा कर दिया गया था. यून पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2024 की शुरुआत में मार्शल लॉ घोषित कर दक्षिण कोरिया में महीनों तक राजनीतिक उथल-पुथल मचाई थी. उन्होंने तब सशस्त्र सैनिकों को संसद में भेजकर सांसदों को अपने फरमान को खारिज करने से रोकने की कोशिश की थी.

उनकी वर्तमान हिरासत तब हुई है जब उन्होंने बुधवार को लगभग सात घंटे की सुनवाई में भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया. सुनवाई में, यून की कानूनी टीम ने अभियोजकों द्वारा हिरासत के अनुरोध को अनुचित बताया.

यून को उनके मार्शल लॉ फरमान पर विद्रोह के आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है. दक्षिण कोरिया में अभी भी मौत की सजा लागू है, लेकिन 1998 से इस पर वास्तविक रोक लगी हुई है.

ऑक्सफैम द्वारा 10 जुलाई को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका के चार सबसे धनी व्यक्तियों के पास 57.4 अरब डॉलर (लगभग 48.9 अरब यूरो) की संपत्ति है, जो महाद्वीप की लगभग आधी आबादी की संपत्ति से भी ज्यादा है. यानी ये चार लोग, महाद्वीप की आधी आबादी से ज्यादा धनी हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2000 में अफ्रीका में कोई अरबपति नहीं था. आज यहां 23 अरबपति हैं, जिनकी संयुक्त संपत्ति पिछले पांच सालों में 56 फीसदी बढ़कर 112.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. इसके अलावा, शीर्ष पांच फीसदी अफ्रीकियों के पास लगभग चार ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है, जो बाकी महाद्वीप की कुल संपत्ति के दोगुने से भी अधिक है. 

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के 50 सबसे असमान देशों में से लगभग आधे अफ्रीका में हैं. जनवरी में ऑक्सफैम ने बताया था कि दुनिया भर में अरबपतियों की संपत्ति पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. ऑक्सफैम ने नाइजीरियाई अरबपति अलीको डांगोटे को महाद्वीप का सबसे अमीर व्यक्ति बताया है, जिनकी अनुमानित संपत्ति 23.3 अरब डॉलर है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को राज्य सरकार में किसी भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से इनकार किया. उन्होंने मीडिया से कहा कि डीके शिवकुमार ने खुद कहा है कि सीएम पद के लिए कोई वेकैंसी नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि हाईकमान द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा, हम दोनों उसका पालन करेंगे. 

सिद्धारमैया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मैंने आज राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है. सिद्धारमैया का यह बयान उस समय आया है, जब यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन कर सकता है और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद सौंप सकता है. हालांकि, कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने इन अटकलों की पुष्टि नहीं की है. 

भारतीय सुप्रीम कोर्ट यमन में मौत की सजा पाने वाली नर्स निमिषा प्रिया के मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने देश के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है और इस मामले में भारत सरकार का जवाब मांगा है. केरल की रहने वाली 37 वर्षीय निमिषा प्रिया को यमन में हत्या का दोषी ठहराया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 16 जुलाई को उनकी मौत की सजा पर अमल किया जाना है. 

निमिषा प्रिया के वकील ने गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के सामने इस मामले में तुरंत सुनवाई करने की मांग की. वकील ने कोर्ट से कहा कि प्रिया के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत की संभावना तलाशी जा सकती है. वकील ने यह भी कहा कि यमन में शरिया कानून के तहत ‘ब्लड मनी’ समझौते का भी विकल्प है, जिससे प्रिया की सजा कम हो सकती है. 

इसके बाद बेंच ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया और इस मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया. निमिषा के वकील ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि बेंच ने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को एडवांस कॉपी देने का निर्देश दिया है ताकि वे मामले को समझ सकें और सरकार यथासंभव कार्रवाई कर सके.

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (आईसीपी) ने उन हालिया मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि देश कुछ खास राष्ट्रीयताओं को 'लाइफटाइम' गोल्डन वीजा दे रहा है.

आईसीपी ने मंगलवार को जारी एक बयान में स्पष्ट किया कि गोल्डन वीजा की पात्रता श्रेणियां, शर्तें और नियम आधिकारिक कानूनों द्वारा कड़ाई से लागू होते हैं. प्राधिकरण ने कहा, "इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण की वेबसाइट या स्मार्ट ऐप पर आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं." 

आईसीपी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी गोल्डन वीजा आवेदन यूएई के भीतर आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए और किसी भी आंतरिक या बाहरी परामर्श इकाई को ऐसे आवेदनों के लिए अधिकृत नहीं किया गया है.

यूएई गोल्डन वीजा के लिए कौन पात्र हैं

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गलत जानकारी व्यापक रूप से फैली हुई है और कई एजेंटों को आधिकारिक आवश्यकताओं की बुनियादी जानकारी भी नहीं है. गोल्डन वीजा पात्रता स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जिसमें मुख्य श्रेणियां शामिल हैं:

• कुशल पेशेवर: जिनका मासिक मूल वेतन कम से कम 30,000 दिरहम (लगभग 6.7 लाख रुपये) है.
• निवेशक: 20 लाख दिरहम (लगभग 4.5 करोड़ रुपये) के फिक्सड डिपॉजिट वाले निवेशक
• रियल एस्टेट खरीदार: कम से कम 20 लाख दिरहम (लगभग 4.5 करोड़ रुपये) मूल्य की संपत्ति के मालिक
• आईटी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और विशेष प्रतिभा वाले व्यक्ति
• उत्कृष्ट छात्र और मानवीय कार्यकर्ता 

इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य श्रेणियों में उद्यमी, डॉक्टर, एथलीट, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में रचनात्मक लोग, शिक्षक, नर्स, कंटेंट क्रिएटर, ई-स्पोर्ट्स पेशेवर और सुपरयाट के मालिक भी शामिल हैं. यह महत्वपूर्ण है कि आवेदक किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें.

सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लिंडा याकारिनो ने बुधवार को घोषणा की कि वह अपना पद छोड़ रही हैं. याकारिनो, इलॉन मस्क द्वारा 2022 में प्लेटफॉर्म खरीदे जाने के बाद नियुक्त की गईं पहली स्थायी सीईओ थीं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में इस फैसले की घोषणा की.

याकारिनो ने कहा, "जब इलॉन मस्क और मैंने पहली बार एक्स के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में बात की, तो मुझे पता था कि यह इस कंपनी के असाधारण मिशन को पूरा करने का जीवन भर का अवसर होगा." उन्होंने आगे कहा कि वह मस्क की आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने, कंपनी को बदलने और एक्स को बेहतर ऐप में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी."

याकारिनो, एनबीसी यूनिवर्सल के विज्ञापन विभाग का एक दशक से अधिक समय तक नेतृत्व करने के बाद 2023 में एक्स से जुड़ी थीं.

यूरोपीय संघ (ईयू) का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) एक प्रकार का आयात शुल्क है जो यूरोप उन वस्तुओं पर लगाता है जो अन्य देशों में ऐसी प्रक्रियाओं से उत्पादित होती हैं, जिनसे घरेलू यूरोपीय निर्माताओं को उत्सर्जन करने की अनुमति से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है.
 
इसके जरिए सीबीएएम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आयातित वस्तुओं पर कार्बन की कीमत यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित वस्तुओं के कार्बन मूल्य के बराबर हो, ताकि यूरोपीय संघ के जलवायु उद्देश्यों को कमजोर न किया जा सके. यह प्रारंभिक रूप से सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन जैसे कार्बन-गहन उत्पादों पर लागू होगा.
 
ब्रिक्स राष्ट्रों ने सीबीएएम और इसी तरह के प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों का यह कहते हुए विरोध किया है कि वे स्वच्छ अर्थव्यवस्था में उनके परिवर्तन को कमजोर करते हैं. 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में अपने शिखर सम्मेलन में जारी एक बयान में, भारत सहित नौ बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने इस पर आपत्ति जताई.

गुजरात में हुए पुल हादसे में अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. बुधवार सुबह महिसागर नदी पर बने गंभीरा पुल के बीच का 10-15 मीटर का हिस्सा टूट गया था. वडोदरा के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने बताया कि उस दौरान पुल से गुजर रहे दो ट्रक, दो पिकअप वैन और एक रिक्शा भी नदी में गिर गया था. हादसे के बाद, नौ लोगों को बचा लिया गया.
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. वहीं, घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. राज्य सरकार की ओर से घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

 
1986 में बना गंभीरा पुल वडोदरा जिले को आणंद से जोड़ता है. इस पुल की खराब स्थिति के बारे में अधिकारियों को कई चेतावनियां दी गई थीं. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, 2022 में वडोदरा जिला पंचायत के एक सदस्य हर्षदसिंह परमार ने सड़क एवं भवन विभाग को पत्र लिखकर कहा था कि यह पुल लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है.
 
परमार ने अधिकारियों से मांग की थी कि पुल को असुरक्षित घोषित किया जाए और उस पर लोगों और वाहनों का आवागमन बंद किया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो. पत्र में अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उचित कार्रवाई ना होने की वजह से जान-माल का कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की ही होगी. परमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि चेतावनियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, गुरुवार सुबह हरियाणा के झज्जर जिले में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. एनसीएस के अनुसार, भूकंप सुबह नौ बजकर चार मिनट पर आया और इसका केंद्र झज्जर में 10 किलोमीटर की गहराई में था. भूकंप के बाद, एहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो के संचालन को दो-तीन मिनट के लिए रोक दिया गया.

इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है. इससे लोगों को भारी उमस और गर्मी से राहत मिली है. हालांकि, भारी बारिश के चलते गुरुग्राम के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही है. गुरुग्राम में बुधवार शाम सात बजे से लेकर गुरुवार सुबह सात बजे तक 12 घंटों में 133 मिलीमीटर बारिश हुई है. 

गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी निजी संस्थानों और कॉर्पोरेट ऑफिसों को सलाह दी है कि उनके कर्मचारी 10 जुलाई को घरों से ही काम करें जिससे सड़कों पर ट्रैफिक कम हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. प्रशासन ने लोगों से सर्तक रहने और गैर-जरूरी यात्रा ना करने की अपील की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर घोषणा की कि 1 अगस्त से फिलीपींस और इराक सहित छह और देशों पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे. ट्रंप ने इन देशों के नेताओं को भेजे गए आधिकारिक पत्रों में टैरिफ की दरों को साझा किया. इराक, अल्जीरिया और लीबिया पर सबसे ज्यादा (30%) टैरिफ लगाया गया है.

नए टैरिफ की सूची:

• फिलीपींस: 20%
• ब्रुनेई: 25%
• मोल्दोवा: 25%
• अल्जीरिया: 30%
• इराक: 30%
• लीबिया: 30%

यह घोषणा बांग्लादेश, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 14 देशों से आयातित वस्तुओं पर 40% तक के टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के एक दिन बाद हुई है.

ट्रंप ने इन देशों को भेजे गए अपने पत्रों में लिखा, "ये टैरिफ आपके देश के साथ हमारे संबंधों के आधार पर ऊपर या नीचे संशोधित किए जा सकते हैं." हालांकि उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई देश जवाबी कार्रवाई में अपने शुल्क बढ़ाता है, तो अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों में उतनी ही वृद्धि कर दी जाएगी.