पाक ने भारत से किए सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित किए
प्रकाशित २४ अप्रैल २०२५आखिरी अपडेट २४ अप्रैल २०२५ट्रंप ने कहा, रूस समझौते को तैयार, जेलेंस्की आनाकानी कर रहे
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि रूस शांति समझौते के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन जेलेंस्की ही इसमें आनाकानी कर रहे हैं. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता था कि जेलेंस्की के साथ डील करना आसान होगा. लेकिन अब तक यह काफी कठिन साबित हो रहा है."
राष्ट्रपति बनने से पहले चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप बार बार कह रहे थे कि वह यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में रुकवा देंगे. लेकिन अब उन्हें पद संभाले हुए करीब तीन महीने हो चुके हैं और तीन साल से चल रहा यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है. बुधवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में लिखा कि, जेलेंस्की "इस युद्ध को निपटाने" के प्रयासों को मुश्किल बना रहे हैं."
जेलेंस्की के सामने क्या हैं बड़ी चुनौतियां, यहां पढ़ें: डॉनल्ड ट्रंप की नई संघर्ष विराम डील ने जेलेंस्की को मुश्किल में डाला
तुर्की में स्वीडिश पत्रकार पर मुकदमा, राष्ट्रपति एर्दोवान के अपमान का आरोप
तुर्की प्रशासन ने स्वीडन के एक पत्रकार पर राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोवान का अपमान करने का आरोप लगाया है. दोषी साबित होने पर पत्रकार योआकिम मेडिन को 12 साल की जेल की सजा हो सकती है. मेडिन स्वीडिश मीडिया संस्थान डागेन्स ईटीसी के लिए काम करते हैं.
डागेन्स ईटीसी के मुताबिक, 40 साल के मेडिन पर लगे आरोप पर 30 अप्रैल से मुकदमा शुरू होगा. वह सिलिवरी जेल से वीडियो लिंक के जरिए राजधानी अंकारा में मौजूद जज के सामने पेश होंगे. यह मुकदमा खुला रहेगा यानी पत्रकार, संगठन और राजदूत इसमें शामिल हो सकेंगे.
मेडिन, इस्तांबुल के विपक्षी मेयर इकरम एमामोलू की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के बाद शुरू हुए बड़े प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के लिए तुर्की पहुंचे थे. उन्हें पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया. इमामोलू राष्ट्रपति एर्दोवान के प्रमुख विपक्षी हैं और अपनी पार्टी की तरफ से 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार भी हैं.
डागेन्स ईटीसी के प्रमुख संपादक आंद्रेयास गुस्ताफसन ने कहा कि "योआकिम अपराधी नहीं हैं, और कोई आतंकवादी तो बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लगता है कि वह अपने केस की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो बेगुनाह हैं." उन्होंने जोड़ा, "मैं सिर्फ यही दोहरा सकता हूं कि वो एक पत्रकार हैं, जिन्होंने पत्रकारिता का ही काम किया है."
तुर्की ने मेडिन पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) का सदस्य होने का आरोप लगाया है. मेडिन ने इस आरोप को नकारा है. पीकेके ने तुर्की सरकार के खिलाफ दशकों से बगावत चलाई है और तुर्की ने इसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है.
फ्रांस के एक स्कूल में चाकू से हमला, एक स्टूडेंट की मौत
फ्रांस के एक स्कूल में चाकू से किए हमले में एक स्टूडेंट की मौत हो गई है. गुरुवार (24 अप्रैल) को नांते शहर के करीब एक स्कूल में हुई इस घटना की स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की है. मामले की जांच को करीब से देख रहे एक सूत्र के मुताबिक, हमलावर भी एक छात्र ही है और उसने दो कक्षाओं में घुसकर हमले को अंजाम दिया. 15 साल के हमलावर छात्र पर मौके पर मौजूद अध्यापकों ने काबू पा लिया. बीएफएम टीवी के मुताबिक, जिसकी मौत हुई वह एक छात्रा थी. फ्रांस की शिक्षा मंत्री एलिजाबेथ बोर्ने ने कहा कि "स्कूल और पीड़ितों का साथ देने के लिए" वह आंतरिक मामलों के मंत्री के साथ घटनास्थल पर जा रही हैं.
जिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स, उसने अपने ही संस्थापक पर बिठाई जांच
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने अपने संस्थापक क्लाउस श्वाब के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. एक व्हिसलब्लोअर के खत में श्वाब के खिलाफ अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं. इस जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले ही 21 अप्रैल को 87 साल के श्वाब ने डब्ल्यूईएफ के चेयरमैन पद से बिना वजह बताए तत्काल इस्तीफा दे दिया था.
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस जांच की खबर सबसे पहले ब्रेक की थी. अखबार ने बताया कि पिछले हफ्ते डब्ल्यूईएफ के बोर्ड को एक गुमनाम खत भेजा गया था, जिसमें फोरम की गवर्नेंस और काम करने के तौर-तरीकों को लेकर चिंता जताई गई थी. यह आरोप भी लगाए गए थे कि श्वाब परिवार ने अपने निजी कामों के लिए फोरम के संसाधनों का सहारा लिया है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, श्वाब परिवार के प्रवक्ता ने व्हिसलब्लोअर की शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया है.
डब्ल्यूईएफ ने रॉयटर्स को भेजे ईमेल बयान में कहा, "हम इन आरोपों को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन ये भी साफ करना चाहते हैं कि अभी तक ये आरोप साबित नहीं हुए हैं और हम जांच के नतीजों का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही इस पर और कुछ कहेंगे." आरोप के क्या ब्योरे हैं, इस पर फोरम ने कोई और जानकारी नहीं दी.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में एक वैश्विक सम्मेलन करवाता है जिसमें दुनिया भर के राजनेता, उद्यमी और ताकतवर शख्स जुटते हैं.
सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित, एयरस्पेस बंद: पाकिस्तान
पाकिस्तान में गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक हुई. भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई थी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय कार्रवाई को एकतरफा, अन्यायपूर्ण, राजनीति से प्रेरित और गैर-जिम्मेदाराना बताया.
इस बैठक में भारत के खिलाफ कई कदम उठाने का भी फैसला किया गया. पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान ने भारत की सभी एयरलाइनों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है. पाकिस्तान ने भारत के साथ हर तरह के व्यापार को भी निलंबित कर दिया है. इसमें पाकिस्तान के जरिए अन्य देशों के साथ होने वाला व्यापार भी शामिल है.
सिंधु जल संधि स्थगित करने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपनाया है. एनएससी ने कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से आने वाले पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और पूरी ताकत से इसका जवाब दिया जाएगा. समिति ने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता है और इसमें एकतरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है.
इसके अलावा, पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने का भी फैसला लिया है. इन समझौतों में शिमला समझौता भी शामिल है. पाकिस्तान का कहना है कि जब तक भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय हत्याओं, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के उल्लंघन करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये समझौते स्थगित रहेंगे.
पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला भी लिया है. इस मार्ग के जरिए होने वाला सभी प्रकार का परिवहन निलंबित कर दिया गया है. जो लोग वैध दस्तावेज के साथ गए हैं, वे 30 अप्रैल से पहले इस मार्ग के जरिए वापस आ सकते हैं. पाकिस्तान ने सार्क वीजा छूट योजना के तहत जारी किए सभी वीजा भी निलंबित कर दिए हैं. हालांकि, सिख श्रद्धालुओं को इसमें छूट दी गई है.
पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित घोषित कर दिया गया है. उन्हें 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया है. इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग में राजनयिकों और कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी जाएगी. भारत ने भी उच्चायोग से जुड़ी ऐसी ही कार्रवाई की थी.
पहलगाम हमले के आरोपियों पर 20-20 लाख का इनाम, स्केच जारी
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के तीन संदिग्धों की पहचान और स्केच जारी कर दिए हैं. पुलिस ने पोस्टर जारी कर कहा है कि इनमें से किसी भी आतंकी के बारे में सूचना देने पर 20 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. सूचना देने के लिए अनंतनाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पीसीआर के नंबर जारी किए गए हैं.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं. इनमें से दो आतंकी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ ताल्हा भाई- पाकिस्तानी नागरिक हैं. वहीं, तीसरा आतंकी आदिल हुसैन कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है. इन तीनों पर पहलगाम हमले में शामिल होने का आरोप है.
कीव पर रातभर जारी रहा रूस का बड़ा हमला, 9 की मौत, दर्जनों घायल
रूस ने बुधवार रात (23 अप्रैल) यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया. इसमें नौ लोग मारे गए और छह बच्चों समेत अब तक 63 लोगों के घायल होने की सूचना है. कीव शहर के सैन्य प्रशासन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि रूस ने कीव पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है.
यूक्रेन की आपातकालीन सेवा के मुताबिक, कम से कम 42 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के बाद से सुबह तक मलबे के नीचे से शवों और फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी था. यूक्रेनी सेना के एक सूत्र ने गुरुवार को रॉयटर्स को बताया कि कीव पर 23 अप्रैल की रात हुए रूसी हवाई हमले में उत्तर कोरिया की केएन-23 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की गई.
वहीं रूस ने इन हमलों पर कहा कि उसने बीती रात "हमलों में यूक्रेन के रक्षा उद्योग को निशाना बनाया," जिसमें "रॉकेट ईंधन और बारूद" बनाने वाले कारखाने भी शामिल हैं. रक्षा मंत्रालय ने बताया, "रूसी सेना ने रात भर लंबी रेंज के हवाई, जमीनी और समुद्री हथियारों और ड्रोनों से यूक्रेन के विमानन, एयरोस्पेस, मशीन-निर्माण और बख्तरबंद वाहन कारखानों पर बड़ा हमला किया." रूस के मुताबिक, "हमले के मकसद पूरे हो गए हैं." यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है.
भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म 'अबीर गुलाल'
पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म 'अबीर गुलाल' को भारत में रिलीज होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मीडिया रिपोर्टों में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी साझा की गई है. इस फिल्म में भारतीय अभिनेत्री वाणी कपूर ने भी मुख्य भूमिका निभाई है. यह फिल्म 9 मई को रिलीज होनी थी.
इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म की निर्देशक आरती एस बागड़ी हैं. टीजर लॉन्च होने के बाद ही इस फिल्म का विरोध होने लगा था लेकिन पहलगाम हमले के बाद विरोध तेज हो गया. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने कहा था कि वे 'अबीर गुलाल' को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे. संगठन ने सभी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने की बात भी दोहराई.
इससे पहले फरवरी, 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के भारतीय मनोरंजन उद्योग में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था. फवाद खान, हानिया आमिर, फरहान सईद और मावरा हुसैन समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों ने पहलगाम हमले पर दुख जताया है.
दक्षिण कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार का मुकदमा
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जेओंजू जिले के अभियोजन कार्यालय के मुताबिक, मून पर "एक एयरलाइन में अपने दामाद की नियुक्ति के जरिए भ्रष्टाचार से 21.7 करोड़ वॉन (1,50,000 डॉलर) हासिल करने का मुकदमा दर्ज हुआ है." मून 2017 से 2022 तक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे.
थाई इस्टर जेट बजट एयरलाइन से जुड़े इस मामले में एक पूर्व सांसद ली सांग जिक पर भी केस दर्ज किया गया है. ली 2018 से 2020 तक एयरलाइन के प्रभारी थे. जांचकर्ताओं का कहना है कि ली ने मून के दामाद को एयरलाइन में नौकरी दिलाई. नौकरी के दौरान दामाद को मिली तनख्वाह को पूर्व राष्ट्रपति को दी गई रिश्वत माना गया है. इस मामले में मून की बेटी दा ह्ये को भी आरोपी बनाया गया है.
सिंधु जल संधि स्थगित होने पर क्या बोले पाकिस्तान के मंत्री
पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि (1960) को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना शामिल है. पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों ने भारत के इस कदम की आलोचना की है.
पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के कदम को अपरिपक्व और जल्दबाजी वाला बताया है. उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, “भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कोई परिपक्वता नहीं दिखाई है.”
वहीं पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री सरदार अवैस लेघारी ने कहा कि जलसंधि को “जल्दबाजी में और परिणाम की परवाह किए बगैर रद्द करना जल युद्ध के समान है.” ऊर्जा मंत्रालय के बयान में मंत्री लेघारी ने कहा, “जल संधि को रद्द करना एक कायरतापूर्ण और अवैध कदम है. हर बूंद पर हमारा अधिकार है और हम पूरी ताकत से इसकी रक्षा करेंगे- कानूनी, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर.”
संघीय जल संसाधन मंत्री मियां मोईन ने कहा कि भारत सिंधु जल संधि पर एकतरफा फैसला नहीं ले सकता क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिला हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेगा और भारत की हरेक आक्रमकता का पुरजोर जवाब दिया जाएगा.
पहलगाम हमले पर बोले मोदी, "भारत की आत्मा पर हमला"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान पहलगाम हमले पर पहली बार सार्वजनिक मंच से बोले हैं. उन्होंने कहा, "जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी." राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के एक कार्यक्रम के लिए बिहार के मधुबनी पहुंचे मोदी ने पहलगाम हमले को "भारत की आत्मा" पर हमला करार दिया.
उन्होंने कहा, "इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई और किसी ने अपना जीवनसाथी खोया है. उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओड़िया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था. आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है."
आतंकवाद पर मोदी ने कहा, "मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. अब आतंकियों की बची-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है."
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी, पांच नक्सलियों की मौत
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ जारी है. इंडिया टुडे वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों को घेर लिया है. खबर के मुताबिक, अभियान में अब तक पांच नक्सलियों को मारा जा चुका है. इसे देश के सबसे बड़े नक्सल-विरोधी अभियानों में से एक माना जा रहा है.
यह अभियान 22 अप्रैल से जारी है. खबर के मुताबिक, इलाके में शीर्ष नक्सल नेताओं की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस अभियान को शुरू किया गया था.
अभियान में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के सुरक्षा बल हिस्सा ले रहे हैं. इनमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, राज्य पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स और स्पेशल टास्क फोर्स समेत कई सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं. सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के पास स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी को घेरा हुआ है.
केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, पहलगाम हमले पर होगी चर्चा
केंद्र सरकार ने गुरुवार (24 अप्रैल) शाम को संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि मुद्दे की अत्यधिक गंभीरता और देश के मूड को देखते हुए, पार्टी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेगी और एक सामूहिक संकल्प बनाएगी.
कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
यूरोप में एप्पल और मेटा पर कुल 70 करोड़ यूरो का जुर्माना
यूरोपीय आयोग ने एप्पल पर 50 करोड़ यूरो और मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा पर 20 करोड़ यूरो का जुर्माना ठोका है. दोनों कंपनियों को यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) का अलग-अलग तरीके से उल्लंघन का दोषी माना गया. एप्पल पर डीएमए की "एंटी स्टीयरिंग" धारा को तोड़ने का आरोप लगाया गया है. आयोग के मुताबिक, कंपनी ने ऐप बनाने वालों को ग्राहकों को ये सूचित करने मौका नहीं दिया कि एप्पल के ऐप स्टोर के बाहर भी सस्ते विकल्प मौजूद हैं.
ईयू की एक्जीयूटिव शाखा, यूरोपीय आयोग ने मेटा पर अपने ग्राहकों को कम पर्सनल डेटा के साथ सर्विसेज चुनने का विकल्प न देने का दोषी ठहराया. आयोग के मुताबिक मेटा ने यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देखने या ऐड फ्री पेड सर्विस चुनने के लिए बाध्य किया.
यूरोपीय आयोग को डीएमए के उल्लंघन के इस मामले में मार्च में ही फैसला करना था. लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रांस अटलांटिक ट्रेड वॉर न भड़क जाए, इस आशंका के चलते फैसले में देरी हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ब्रसेल्स के बनाए नियम कायदे अमेरिकी कंपनियों पर असर डालते हैं.
विस्तार से पढ़िए यहां: यूरोप में एप्पल और मेटा पर 70 करोड़ यूरो का जुर्माना
तुर्की के भूकंप में 150 से ज्यादा घायल
तुर्की में आए तगड़े भूकंप के चलते कम से कम 151 लोग घायल हुए है. बुधवार को तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल 6.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से थर्रा उठा. इस्तांबुल के गर्वनर के दफ्तर के मुताबिक, भूकंप की वजह से इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा है. घायलों में ज्यादातर वे लोग हैं जो डर की वजह से खिड़कियों और बालकनियों से कूद गए.
प्रशासन के मुताबिक, घायलों का इलाज चल रहा है और किसी को भी जानलेवा चोटें नहीं आई हैं. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप मामरा सागर के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई से निकला. भूकंप का केंद्र इस्तांबुल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में था. कई लोगों को डर है कि भूकंप से हिल चुकी इमारतें आने वाले समय में ढह सकती हैं.