राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से सरकारी नौकरी पाना होगा आसान!
२० अगस्त २०२०
केंद्र सरकार का कहना है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं को फायदा होगा. अब सभी ग्रुप सी और ग्रुप सी-डी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन एक ही संस्था राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए गए इस प्रस्ताव के तहत फिलहाल रेलवे, बैंक और एसएससी की परीक्षाएं ही एक एजेंसी से जुड़ेंगी.
वर्तमान में, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग भर्ती एजेंसियों की ओर से कराई जाने वाली परीक्षाओं में बैठना होता है. उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाओं के लिए शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं. ये अलग-अलग परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ-साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती हैं, जिसमें बार-बार होने वाला खर्च, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्र संबंधी समस्याएं शामिल हैं. औसतन इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं. लेकिन अब उम्मीदवार एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) में केवल एक बार शामिल होंगे और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी चंद्रमौली ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लाभों के बारे में बताते हुए कहा, "केंद्र सरकार में 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं, हालांकि हम अभी केवल तीन एजेंसियों की परीक्षाओं को कॉमन बना रहे हैं. कुछ ही समय में हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने में सक्षम होंगे." केंद्र सरकार ने इस साल बजट में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का प्रस्ताव पेश किया था. एजेंसी को एक स्वतंत्र संगठन बनाया जाना है, जो सरकारी नौकरियों में चयन के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी. इसका गठन दो महीने में कर दिया जाएगा. सीईटी मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य रहेगी, इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए अगली परीक्षा में भी बैठ सकेगा.
मौजूदा समय में सरकारी भर्ती के उद्देश्य के लिए लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से परीक्षा आयोजित की जाती है. सरकार को भरोसा है कि यह नया निकाय केवल उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी मामले को आसान बनाएगा.
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