भारत कर रहा नया इमिग्रेशन बिल लाने की तैयारी

प्रस्तावित 'आव्रजन एवं विदेशी विधेयक' का उद्देश्य आव्रजन कानूनों को सरल बनाना है. अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह पुराने कानूनों को खत्म कर एक नया और सरल कानूनी ढांचा प्रदान करेगा.

विधेयक में बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी को पांच साल तक की जेल और पांच लाख रुपये जुर्माने का प्रस्ताव हो सकता है.

संसद के चालू बजट सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किए जाने की उम्मीद है. इस विधेयक में फर्जी पासपोर्ट के लिए 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है.

विदेशियों को प्रवेश देने वाले अस्पतालों, अन्य चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भूमिका के साथ-साथ पासपोर्ट और वीजा से संबंधित मामलों को भी विधेयक में स्पष्ट किया जाएगा.

यह मौजूदा कानूनों – पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 को समाप्त करने के बाद लागू होगा.

भारत में बीते कुछ सालों में अवैध घुसपैठ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेश नागरिकों को लेकर अलग-अलग राज्यों की पुलिस कार्रवाई भी कर रही है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असम सरकार को मतिया कैंप में रहने वाले 63 विदेशियों को दो सप्ताह के भीतर उनके देश भेजने का निर्देश दिया था.