भारत और सिंगापुर के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर

इतालवी फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. अरमानी समूह ने गुरुवार को एक बयान में इसकी घोषणा की. फैशन हाउस ने कहा, "असीम दुःख के साथ, अरमानी समूह अपने निर्माता, संस्थापक और अथक प्रेरक शक्ति: जॉर्जियो अरमानी के निधन की घोषणा करता है."

अरमानी आधुनिक इतालवी शैली और भव्यता का पर्याय थे. वह एक डिजाइनर के कलात्मक स्वभाव को एक व्यवसायी की पैनी समझ के साथ जोड़ते थे, और उन्होंने एक ऐसी कंपनी चलाई जिसका वार्षिक कारोबार करीब 2.3 अरब यूरो था. अपनी प्रतिभा और व्यावसायिक बुद्धि के कारण उन्हें "रे जियोर्जियो" - किंग जॉर्जियो के नाम से भी जाना जाता था.

वह कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और जून में मिलान के मेन्स फैशन वीक में अपने समूह के शो में शामिल नहीं हो पाए थे. यह उनके करियर में पहली बार था जब वह अपने किसी इवेंट से अनुपस्थित रहे. कंपनी ने बताया कि शनिवार और रविवार को मिलान में अंतिम दर्शन का आयोजन किया जाएगा.

केंद्र और मणिपुर सरकार ने गुरुवार, 4 सितंबर को कुकी-जो समूहों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सभी पक्ष मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवाजाही के लिए खोलने पर सहमत हुए हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और कुकी-जो परिषद (केजेडसी) के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली में हुई कई बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया. गृह मंत्रालय ने बताया कि परिषद ने राज्य के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले इस प्रमुख राजमार्ग पर शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैनात सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन दिया है.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "कुकी-जो परिषद ने एनएच-2 पर शांति बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है."

मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा एनएच-2, मई 2023 में राज्य में भड़के जातीय तनाव के बीच ठप्प हो गई थी. मैतेई और कुकी-जो समुदाय के बीच जातीय हिंसा में कई लोगों की जान गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए थे.

एक हालिया सर्वे से पता चला है कि कोलकाता में 72 फीसदी महिलाओं को सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के लिए अपनी एक दिन की कमाई का लगभग 10 फीसदी हिस्सा खर्च करना पड़ता है. यह स्टडी सबर इंस्टीट्यूट और आजाद फाउंडेशन ने की थी.

जिन महिलाओं ने सर्वे में भाग लिया, उनमें से अधिकांश ने शौचालयों की खराब स्थिति के बारे में शिकायत की:

• 61% ने बताया कि वहां साबुन या हैंड वॉश की सुविधा नहीं थी
• 56% ने कहा कि आसपास का माहौल गंदा था
• 38% ने यह भी बताया कि शौचालयों के दरवाजों में कुंडी नहीं थी

इसके अलावा, शौचालयों की निगरानी अक्सर पुरुष कर्मचारियों द्वारा की जाती थी जिससे महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती थी. सरकारी कार्यालयों में भी शौचालयों की कमी, अनुपलब्धता या खराब रखरखाव की समस्या है. अध्ययन ने यह भी बताया कि कई महिलाएं अस्वच्छ सुविधाओं से बचने के लिए पानी का सेवन कम कर देती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा होता है. आधे से ज्यादा ट्रांसजेंडर या क्वीर लोगों ने शौचालयों के अंदर उत्पीड़न का सामना करने की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 4 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में लकड़ी के लट्ठे बहने के वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई हो रही है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इसे एक गंभीर मामला बताया.

पीठ ने हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण के हो रहे नुकसान से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है. मीडिया रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि बाढ़ में बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बह रहे थे. पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि पहाड़ियों पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है."

अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार (पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनएचएआई और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर राज्यों को नोटिस जारी किया. आदेश जारी करने के बाद मुख्य न्यायाधीश गवई ने सॉलिसिटर जनरल से मौखिक रूप से कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है.

उन्होंने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है. हमने मीडिया में देखा है कि हिमाचल और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बह रहे हैं. अवैध पेड़ कटाई जारी है."

जर्मनी की गठबंधन सरकार के नेताओं ने कल्याणकारी सुधारों और बजट दबावों को लेकर कई दिनों की असहमति के बाद एकमत होने का फैसला किया. चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स की पार्टी सीडीयू ने इस मामले पर दूसरे सहयोगी दलों, सीएसयू और एसपीडी से बात की है.

एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैर्त्स और एसपीडी के वरिष्ठ नेताओं ने जोर देकर कहा कि वे कल्याणकारी राज्य को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सुधार आवश्यक हैं. मैर्त्स ने कहा, "हम इसे मिटाना या समाप्त करना नहीं चाहते हैं. लेकिन हम इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को बनाए रखना चाहते हैं और इसका मतलब है कि हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है." उन्होंने कहा कि इस साल गठबंधन सहयोगियों के साथ सुधार प्रस्तावों के आधार पर सहमत होने की संभावना है.

एसपीडी नेता और श्रम मंत्री बेयबल बास, जिन्होंने कुछ दिन पहले जर्मनी के कल्याणकारी राज्य का खर्च वहन न कर पाने के सुझाव को बकवास कहा था, ने कहा कि वह और मैर्त्स अब एक ही रास्ते पर हैं. नेताओं ने 2027 के बजट का मसौदा तैयार करने में राजनीतिक नेतृत्व दिखाने की इच्छा व्यक्त की.

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज की सब्सिडी वाली बिक्री शुरू की, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराई जा सके.

सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुक्रवार से चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता तक बढ़ा दी जाएगी और दिसंबर तक जारी रहेगी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 28 रुपये प्रति किलो था, जबकि कुछ शहरों में यह 30 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर था.

फिलहाल, सरकार के पास तीन लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है. यह प्याज वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 15 रुपये प्रति किलो की औसत कीमत पर मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के तहत खरीदा गया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच आमने-सामने की बातचीत को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है.

ट्रंप ने सीबीएस न्यूज के साथ एक फोन इंटरव्यू में कहा, "मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे समझ रहा हूं और मैं राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की से इस बारे में बात कर रहा हूं." उन्होंने आगे कहा, "कुछ होने वाला है, लेकिन वे अभी तक तैयार नहीं हैं. लेकिन कुछ तो होगा. हम इसे पूरा करेंगे."

पुतिन ने 3 सितंबर को बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके और जेलेंस्की के बीच कोई भी सीधी शांति वार्ता मॉस्को में होगी. यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी राजधानी में बातचीत को खारिज कर दिया है और इस बात की ओर इशारा किया है कि कम से कम सात अन्य राष्ट्रों ने बातचीत की मेजबानी करने की पेशकश की है.

ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का अभियान चलाया था, यहां तक कि उन्होंने कहा था कि उनके राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन युद्ध खत्म हो जाएगा. उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रूसी और यूक्रेनी नेताओं के बीच एक बैठक कराने की कोशिश भी की है, लेकिन अब तक उन्हें करीब लाने में विफल रहे हैं. उन्होंने सीबीएस से कहा, "मुझे लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे. सच कहूं तो मुझे लगा था कि रूस वाला मामला मेरे द्वारा रोके गए अन्य मामलों की तुलना में आसान होगा लेकिन यह कुछ अन्य मामलों की तुलना में थोड़ा ज्यादा जटिल लग रहा है."

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार ,4 सितंबर को देश भर के पुलिस थानों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों की कमी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह स्वतः संज्ञान दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर लिया. इस रिपोर्ट के अनुसार, इस साल पिछले सात से आठ महीनों में पुलिस हिरासत में लगभग 11 लोगों की मौत हुई है.

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2020 के परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में दिए गए आदेश के बाद की गई है. उस आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनके तहत काम कर रहे हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. हालांकि, इस आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कई कैमरे या तो लगाए ही नहीं गए हैं या फिर खराब पड़े हैं. 

नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने गुरुवार, 4 सितंबर को कहा कि अगर यूक्रेन में युद्धविराम होता है तो पश्चिमी शक्तियों द्वारा वहां सैनिक तैनात करने के फैसले पर रूस को वीटो करने का कोई अधिकार नहीं है. रूटे ने कहा, "हम इस बात में दिलचस्पी क्यों लें कि रूस यूक्रेन में सैनिकों के बारे में क्या सोचता है? यह एक संप्रभु देश है. यह फैसला करना उनका काम नहीं है." उन्होंने कहा, "रूस का इससे कोई लेना-देना नहीं है."

फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व वाले तथाकथित 'इच्छुक देशों के गठबंधन' के नेता गुरुवार को यूक्रेन के लिए नियोजित सुरक्षा गारंटी में अपने योगदान को मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं. प्राग की यात्रा के दौरान रूटे ने कहा, "अगर यूक्रेन किसी शांति समझौते का समर्थन करने के लिए यूक्रेन में सुरक्षा गारंटी बल चाहता है, तो यह उन पर निर्भर करता है. कोई और इस बारे में फैसला नहीं कर सकता." उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हमें पुतिन को बहुत शक्तिशाली बनाना बंद कर देना चाहिए."

पश्चिमी राजनयिकों का कहना है कि यूक्रेन के लिए एक संभावित आश्वासन पर चर्चा कर रहे लगभग 30 देशों के समूह के पास अब उन सैनिकों की संख्या के बारे में ठोस आंकड़े हैं. यूरोपीय देशों को उम्मीद है कि एक स्पष्ट योजना पेश करके वे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को अमेरिकी सैन्य समर्थन देने के वादे को पूरा करने के लिए मना सकते हैं. हालांकि ट्रंप युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहे हैं.

गुरुवार, 4 सितंबर को तुर्की और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूट्यूब सहित कुछ गूगल सेवाएं बाधित हो गईं. तुर्की के दूरसंचार उप मंत्री ओमर फातिह सायान और एक स्थानीय इंटरनेट निगरानीकर्ता के अनुसार, यह आउटेज तुर्की में स्थानीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे के आसपास शुरू हुआ.

स्थानीय इंटरनेट सेंसरशिप निगरानीकर्ता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन ने पुष्टि की कि इस आउटेज ने अल्फाबेट की गूगल सेवाओं को प्रभावित किया. उप मंत्री सायान द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक नक्शे से पता चला कि इसने तुर्की, दक्षिण-पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से, साथ ही यूक्रेन, रूस और पश्चिमी यूरोप के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया.

इस आउटेज के जवाब में, तुर्की की साइबर सुरक्षा निगरानी संस्था ने गूगल से एक तकनीकी रिपोर्ट का अनुरोध किया है. इंटरनेट पर नजर रखने वाली संस्था नेटब्लॉक्स ने बताया कि गूगल सर्च और यूट्यूब सहित कई ऑनलाइन सेवाएं वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय पर बाधित हैं.

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. भारत में आज उनके दौरे का आखिरी दिन है. वोंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की.

भारत और सिंगापुर ने नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, कौशल विकास, डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार और हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए. 

प्रेस ब्रीफिंग में मोदी ने कहा कि दोनों देश आसियान के साथ सहयोग, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यह 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.

मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी के मजबूत स्तंभ हैं और दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. वोंग ने कहा कि भारत और सिंगापुर अंतरिक्ष जैसे अग्रणी क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे. उन्होंने कहा कि भारत द्वारा सिंगापुर में निर्मित 20 से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में वोंग से मुलाकात की थी.

यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी को अंतिम रूप देने के लिए 'इच्छुक देशों के गठबंधन' के नेता गुरुवार, 4 सितंबर को पेरिस में एक बैठक कर रहे हैं. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन को यह विश्वास दिलाना है कि रूस के साथ कोई भी भविष्य का शांति समझौता टिकाऊ होगा.

पड़ोसी देशों के बीच शांति समझौते के बाद या युद्ध के बाद यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने की यह यूरोपीय-नेतृत्व वाली पहल हाल के महीनों में काफी गति पकड़ रही है. लेकिन यूरोपीय नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी सरकार के समर्थन के बिना यह पहल संभव नहीं होगी. अब तक यूरोपीय सहयोगियों ने सुरक्षा गारंटी के हिस्से के रूप में यूक्रेन में सैनिक भेजने पर चर्चा की है.

रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन में नाटो सैनिकों को स्वीकार नहीं करेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने से इनकार कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि उनका देश खुफिया और हवाई सहायता प्रदान कर सकता है. जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनका देश यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने के लिए तैयार होगा. मैर्त्स ब्रिटिश और इतालवी नेताओं के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले हैं.

कांग्रेस ने इथेनॉल नीति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए कहा, "पिता गडकरी नीति बना रहे, बेटे उनसे पैसा बना रहे हैं." पवन खेड़ा ने कहा नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां एथेनॉल का उत्पादन करती हैं. यानी सरकार में बैठे पिता नीति बना रहे हैं और बेटे पैसे बना रहे हैं. उन्होंने हितों के टकराव का आरोप लगाया.

पवन खेड़ा ने आगे कहा, "इस कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी, 2025 में 37 रुपये थी, जो कि अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है, यानी इन कीमतों में 2,184 फीसदी की वृद्धि हुई है. पिछले 11 साल के इतिहास में कोई भी स्कीम समय से पूरी नहीं हुई, लेकिन 2025 की समय सीमा से पहले देश ने 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया."

कांग्रेस के इन आरोपों पर नितिन गडकरी और ना ही उनके बेटों ने अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को केंद्र सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था. इस कार्यक्रम के तहत 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) की बिक्री अनिवार्य है.

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के प्रमुख फिलिपो ग्रांडी ने बुधवार को पाकिस्तान से पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद अफगान शरणार्थियों के सामूहिक निर्वासन को रोकने की अपील की, जहां इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 1,500 लोग मारे गए हैं.

फिलिपो ग्रांडी ने एक्स पर कहा, "परिस्थितियों को देखते हुए, मैं पाकिस्तानी सरकार से अवैध विदेशियों को वापस भेजने की योजना के कार्यान्वयन को स्थगित करने की अपील करता हूं."

यह अपील ऐसे समय में की गई है जब अफगानिस्तान में सहायता दल बुधवार को आए भूकंप में बचे लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे. रविवार रात पाकिस्तान की सीमा से लगे पहाड़ी क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे मिट्टी-ईंटों से बने घर ढह गए. भूकंप ऐसे समय में आया था जब लोग सो रहे थे.  ग्रांडी ने आगे कहा कि भूकंप ने "पूर्वी अफगानिस्तान में पांच लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है." उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान समेत दानदाताओं से मिलने वाली सहायता बहुत महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य है.

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बुधवार, 3 सितंबर को हुए एक हादसे में शहर की प्रतिष्ठित 'ग्लोरिया' फ्यूनिकुलर ट्रेन के पटरी से उतरने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए. राष्ट्रीय चिकित्सा आपातकालीन संस्थान के अनुसार, घायलों में से पांच की हालत गंभीर है, जिनमें एक बच्चा और कुछ विदेशी भी शामिल हैं. आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि सभी पीड़ितों को मलबे से निकाल लिया गया है.

यह मशहूर फ्यूनिकुलर, जो मध्य लिस्बन की एक खड़ी सड़क पर ऊपर-नीचे चलती है, का उपयोग स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से करते हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन नियंत्रण से बाहर होकर तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगी और एक इमारत से टकरा गई.

घटनास्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में दिखा कि ट्रेन पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. उसके किनारे और छत आंशिक रूप से ढह गए थे. पुर्तगाली सरकार ने कहा है कि बचाव अभियान समाप्त होने के बाद दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की जाएगी.