जर्मनी-ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए

पुर्तगाल के समुद्री प्राधिकरण ने मंगलवार को बताया कि पुर्तगाल के दक्षिणी अलगारव क्षेत्र में “समुद्री लू” महसूस की गई है. 28 जून से 9 जुलाई के बीच फारो के तटों के पास समुद्र में रखे गए एक यंत्र (बॉय) द्वारा दर्ज किए गए परिणामों को इकट्ठा करने के बाद यह जानकारी दी गई.

यह यंत्र हाइड्रोग्राफिक संस्थान के राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क का हिस्सा है. आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र के समुद्र तटों के आसपास के पानी का तापमान 25.1°C तक पहुंच गया. पुर्तगाली नौसेना की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के अनुसार, तापमान पिछले 20 वर्षों के औसत से “काफी अधिक” है, जो “समुद्री लू” नामक एक चरम घटना की ओर इशारा करता है.

पाकिस्तान में 24 घंटों के भीतर बारिश संबंधी घटनाओं में 54 लोगों की मौत हो गई. आपदा एजेंसी के मुताबिक, यह मौतें 16 जुलाई, सुबह आठ बजे से लेकर 17 जुलाई, सुबह आठ बजे के बीच हुईं. इनमें से ज्यादातर मौतें पंजाब प्रांत में हुईं. इस दौरान पाकिस्तान में 227 लोग घायल भी हुए.

आपदा एजेंसी के मुताबिक, 26 जून को मानसून के आगमन से लेकर अब तक पाकिस्तान में करीब 180 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 70 बच्चे भी शामिल हैं. इसके अलावा, लगभग 500 लोग घायल भी हुए हैं. ज्यादातर मौतें घरों के ढहने, अचानक बाढ़ आने और आकाशीय बिजली गिरने के चलते हुई हैं. 

मानसूनी बारिश पाकिस्तान में खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है. यह लाखों किसानों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बारिश कई बार अपने साथ विनाश लेकर भी आती है. साल 2022 में करीब एक तिहाई पाकिस्तान मानसूनी बारिश में डूब गया था और इस वजह से करीब 1,700 लोगों की मौत हुई थी. 

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल बाद, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं. चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने गुरुवार को लंदन में एक बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस संधि पर मुख्यतः पिछली जर्मन सरकार ने बातचीत शुरू की थी.

"केंसिंग्टन संधि" नामक इस समझौते में भारी सुरक्षा और रक्षा सहयोग, संकट की स्थिति में पारस्परिक सहायता का प्रावधान और स्कूल एक्सचेंज के लिए वीजा सरलीकरण की योजनाएं शामिल हैं. ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जर्मनी ने अवैध आप्रवासन से निपटने में उनकी सहायता करने का वादा भी किया है.

हस्ताक्षर के बाद मैर्त्स ने कहा, “यह जर्मन-ब्रिटिश संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. हम और करीब रहकर काम करना चाहते हैं – खासकर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद.” उन्होंने बताया कि यह संधि काफी समय से शुरू होने की कगार पर अटकी हुई थी. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संधि से दोनों मुल्कों के बीच रक्षा, विदेश नीति, आर्थिक और घरेलू मामलों में सहयोग और गहरा होगा.

मैर्त्स ने 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के करीब बनाए रखने की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया है. रूसी खतरों पर बढ़ती चिंता और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अधीन अमेरिका की विश्वसनीयता पर संदेह ने संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है.

उत्तरप्रदेश में 2017 से लेकर अब तक करीब 15 हजार पुलिस एनकाउंटर हुए हैं और इस दौरान 30 हजार से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण ने गुरुवार, 17 जुलाई को यह जानकारी दी.

डीजीपी कृष्णा ने अपने बयान में कहा, “पिछले आठ सालों में 14,973 अभियान चलाए गए हैं, जिनमें 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से पुलिस पर हमला करने वाले 9,467 (अपराधियों) को पैर में गोली मारी गई, जबकि 238 मुठभेड़ में मारे गए.”

डीजीपी कृष्णा ने बताया, “पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन में सबसे ज्यादा मुठभेड़ हुईं, जहां 7,969 अपराधी गिरफ्तार किए गए और 2,911 घायल हुए. आगरा जोन में 5,529 अपराधी गिरफ्तार किए गए और 741 घायल हुए. बरेली जोन में 4,383 अपराधी पकड़े गए और 921 घायल हुए. वाराणसी जोन में पुलिस ने 2,029 अपराधी गिरफ्तार किए और 620 घायल हुए.”

बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने राज्य में हत्याओं मे हुई बढ़ोतरी को किसानों के खाली रहने से जोड़ा है. बिहार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन ने कहा, “बीते दिनों में पूरे बिहार में कई हत्याएं हुई हैं. सालों से अप्रैल, मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही हैं. बारिश का मौसम आने तक यह सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज्यादातर किसानों को कोई काम नहीं रहता है. बरसात होने के बाद कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घट जाती हैं.”

बिहार में हाल ही में हुईं कई आपराधिक घटनाओं के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. इस बारे में एडीजी ने कहा कि इस साल मीडिया और राजनीतिक दलों द्वारा हत्याओं की घटनाओं को काफी उठाया गया है क्योंकि इस साल चुनाव भी हैं. 

उन्होंने कहा, “इसे लेकर भी हम चिंतित हैं कि नवयुवकों ने ज्यादा पैसे के लिए सुपारी लेकर हत्या करना शुरू कर दिया है. हमने इसी महीने एक नया सेल शुरू किया है, जिसके तहत पुराने शूटरों और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जो सुपारी लेकर हत्या करते हैं, वैसे लोगों का एक डेटाबैंक बनाएंगे और उनकी निगरानी करेंगे.” 

जर्मनी की प्रजनन दर साल 2024 में और गिरकर प्रति महिला 1.35 बच्चे रह गई, जो लगभग दो दशकों में सबसे कम दर है. जर्मनी के संघीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जर्मन नागरिकता वाली महिलाओं में यह स्तर दशकों में सबसे कम रहा. 2024 में जर्मनी में कुल 677,117 बच्चे पैदा हुए. यह आंकड़ा 2023 की तुलना में 15,872 कम है.

जर्मनी की जन्म दर दशकों से 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) से नीचे बनी हुई है, जिससे लंबे समय में होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. असल में जर्मनी में कई सालों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं. औसतन, जर्मनी में हर महिला के 2.1 से कम बच्चे होते हैं. यह संख्या (2.1) महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए यह स्तर बनाए रखना जरूरी है. 

अगर जन्म दर इससे कम रहती है, तो देश में जनसंख्या धीरे-धीरे कम हो सकती है और युवाओं की तुलना में बुजुर्ग लोगों की संख्या अधिक हो सकती है. इससे भविष्य में समस्या पैदा हो सकती हैं, जैसे कि वृद्धों की देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी या लोग ना होना, और श्रमबल में कम नौजवान होना.

ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि चुनाव प्रणाली में बड़े बदलाव के तहत अगले आम चुनाव तक इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में मतदान की आयु घटाकर 16 वर्ष कर दी जाएगी. 

सरकार ने कहा कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य मतदान प्रणाली को और ज्यादा निष्पक्ष बनाना है, क्योंकि 16 और 17 वर्ष की उम्र के कई नौजवान पहले से ही फुल टाइम काम कर रहे हैं या सेना में सेवा करने के लायक हैं.

प्रस्तावित बदलावों पर अभी संसद की मुहर लगनी बाकी है. लेकिन अगर ये पारित हो जाते हैं तो पूरे ब्रिटेन में मतदान की आयु 16 वर्ष हो जाएगी. स्कॉटलैंड और वेल्स में पहले से ही 16 साल के लोग मतदान कर सकते हैं. 

उप-प्रधानमंत्री एंजेला राइनर ने कहा, "हम यूके के लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों को ब्रिटेन के लोकतंत्र में भाग लेने का अवसर मिले.”

एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, समर्थन के मामले में जर्मनी की धुर-दक्षिणपंथी पार्टी 'ऑल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड' (एएफडी) ने रूढ़िवादी सीडीयू/सीएसयू गुट से अपना अंतर कम कर लिया है. इस सर्वेक्षण में कुल 2,192 लोगों में से 1,820 योग्य मतदाताओं की राय ली गई.

एएफडी को पिछले महीने की तुलना में दो अंक का लाभ हुआ है और उसका समर्थन 25 फीसदी तक पहुंच गया है. वहीं, सीडीयू और उसकी बवेरियन सहयोगी पार्टी सीएसयू का समर्थन एक अंक गिरकर 27 फीसदी पर आ गया है.

अगर जर्मनी में इस रविवार चुनाव करवाए जाते तो सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य-वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स (एसपीडी) का समर्थन 14 फीसदी पर स्थिर रहता. पर्यावरणवादी ग्रीन्स का समर्थन एक अंक गिरकर 11 फीसदी पर आ गया है, जबकि समाजवादी वामपंथी पार्टी के लिए समर्थन दो अंक बढ़कर 10 फीसदी हो गया.

यह सर्वे 11 से 14 जुलाई के बीच कराया गया था, ठीक उसके बाद जब जर्मन संसद में संवैधानिक न्यायालय के जज के चयन के लिए मतदान विफल रहा था. विफल इसलिए क्योंकि सीडीयू/सीएसयू और एसपीडी के गठबंधन में कुछ कहा सुनी हो गई थी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक पति अपनी पत्नी को उसके मोबाइल फोन या बैंक अकाउंट का पासवर्ड देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर पति ऐसा करता है तो यह पत्नी की निजता का उल्लंघन होगा और इसे घरेलू हिंसा का मामला भी माना जा सकता है.

कानूनी मामलों की वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में साझा जीवन होता है लेकिन इससे व्यक्तिगत निजता के अधिकार खत्म नहीं हो जाते.

कोर्ट ने कहा, “शादी से पति को पत्नी की निजी जानकारी, बातचीत और व्यक्तिगत सामान तक पहुंच नहीं मिल जाती…वैवाहिक निजता और पारदर्शिता की जरूरत के बीच एक संतुलन होना चाहिए और रिश्तों में भरोसा होना चाहिए.”

इस मामले में एक व्यक्ति ने पुलिस से मांग की थी कि उसे उसकी पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाएं. उसने पारिवारिक अदालत में भी इसके लिए याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद व्यक्ति ने हाईकोर्ट का रूख किया था और वहां भी उसकी मांग ठुकरा दी गई. 

इराक के अल-कुट शहर में बीती रात एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस दुखद हादसे में 61 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर की मौत बाथरूमों में दम घुटने से हुई. जले हुए 14 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. 

न्यूज एजेंसी एएफपी के एक सवांददाता ने बताया कि शॉपिंग मॉल सिर्फ पांच दिन पहले ही खुला था और शुरुआती रिपोर्टें इशारा कर रही हैं कि आग पहली मंजिल से शुरू हुई थी. गृह मंत्रालय के अनुसार, सिविल डिफेंस टीमों ने पांच मंजिला इमारत में फंसे 45 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला. वहीं, एंबुलेंस गुरुवार सुबह चार बजे तक मृतकों और घायलों को अस्पताल ले जाती रहीं. 

सोशल मीडिया पर इस घटना की कई वीडियो साझा की जा रही हैं जिनमें एक पांच मंजिला इमारत आग की भीषण लपटों में घिरी दिख रही है और फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू करने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि, इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. 

प्रांत के गर्वनर मोहम्मद अल-मियाही ने तीन दिन के शोक की घोषणा की है और शॉपिंग मॉल के मालिक और उसे बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दायर करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद सभी सुरक्षा उपायों की गंभीर समीक्षा करने की जरूरत है. 

जर्मन सरकार ने कहा है कि वह 2028 से 2034 तक की सात साल की अवधि के लिए यूरोपीय संघ के बजट को बढ़ाकर 2,000 अरब यूरो करने के यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी. ईयू का प्रस्तावित बजट 2021 से 2027 तक सात साल की अवधि के लिए निर्धारित बजट से लगभग 700 अरब यूरो ज्यादा है.

जर्मन सरकार के प्रवक्ता श्टेफान कॉर्नीलियॉस ने एक बयान में कहा, “ईयू के बजट में इजाफा ऐसे समय में अस्वीकार्य है जब सभी सदस्य देश पहले ही अपने राष्ट्रीय बजट को ठोस बनाने चाह रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा, “इसलिए हम आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे.”

यूरोपीय संघ की कार्यकारी ने धन जुटाने के लिए जिन नए तरीकों का प्रस्ताव रखा है, उनमें से एक 10 करोड़ यूरो से अधिक वार्षिक शुद्ध कारोबार करने वाली बड़ी यूरोपीय कंपनियों पर कर लगाना है. लेकिन इस पर भी जर्मनी ने हामी भरने से मना कर दिया है.

सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने गुरुवार को इस्राएल पर उनके देश को युद्ध में घसीटने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन कहा कि वह ऐसा करने में सफल नहीं होंगे. 

शरा ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में कहा, “हम सीरिया के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन हमें युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहा है और कौन हमें विभाजित करने का काम कर रहा है.” उन्होंने आगे कहा, “हम उन्हें हमारे लोगों को ऐसे युद्ध में उलझाने का मौका नहीं देंगे जो केवल हमारी मातृभूमि को खंडित करेगा और विनाश का बीज बोएगा.”

शरा ने दिसंबर में इस्लामिक नेतृत्व वाले मिलिशिया द्वारा लंबे समय से सत्ता पर काबिज बशर अल-असद को अपदस्थ करने के बाद सीरिया में अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए इस्राएल को दोषी ठहराया.

हाल ही में इस्राएल ने दमिश्क पर कई हमले किए, जिसमें सीरिया के रक्षा मंत्रालय का परिसर भी शामिल है. इस्राएल ने स्वीदा पर भी यह कहते हुए हमला किया कि ये हमले सीरिया के अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय के समर्थन में हैं.

बांग्लादेश में बुधवार को सुरक्षाबलों की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों के साथ झड़प हो गई. इस दौरान चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. न्यूज एजेंसी एपी ने अस्पताल के एक अधिकारी और स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी है.

हिंसा की शुरुआत तब हुई, जब पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले छात्रों द्वारा बनाई गई एक नई राजनीतिक पार्टी ने बुधवार सुबह गोपालगंज जिले की तरफ मार्च निकालने का ऐलान किया था. गोपालगंज हसीना का गृहजिला है और उनकी पार्टी अवामी लीग का गढ़ है. 

टीवी फुटेज में देखा गया कि हसीना के समर्थक लाठी लेकर पुलिस से भिड़ रहे हैं और गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं. एपी के मुताबिक, छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने सुरक्षित रहने के लिए स्थानीय पुलिस प्रमुख के कार्यालय में शरण ली. बाद में वे सुरक्षा गार्डों के साथ दूसरे जिले में चले गए. हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की.

बिहार में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की है. उन्होंने एक्स पर लिखा, “1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. इससे राज्य के कुल 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ होगा.”

उन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सरकारी मदद देने की भी घोषणा की. उन्होंने लिखा, “अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर और नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा. कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी व बाकी के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी.”

नीतीश कुमार की यह घोषणा राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आई है, जो अक्टूबर-नवंबर में होने प्रस्तावित हैं. इससे पहले उन्होंने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने का भी ऐलान किया था. इसके अलावा, उन्होंने अगले पांच सालों (2025 से 2030) में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. इन सभी घोषणाओं को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है.

पूर्वी इराक के अल-कुट शहर में स्थित एक शॉपिंग मॉल में बीती रात भीषण आग लगने से लगभग 50 लोगों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इराक की सरकारी न्यूज एजेंसी आईएनए ने प्रांत के गवर्नर के हवाले से यह जानकारी दी है. अभी तक आग लगने की वजह सामने नहीं आई है लेकिन गवर्नर ने कहा है कि जांच के शुरुआती परिणामों की घोषणा 48 घंटों के भीतर कर दी जाएगी. 

सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें एक पांच मंजिला इमारत आग की भीषण लपटों में घिरी दिख रही है और फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू करने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि, इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है. 

न्यूज एजेंसी एएफपी के एक संवाददाता ने बताया कि शॉपिंग मॉल सिर्फ पांच दिन पहले ही खुला था और शुरुआती रिपोर्टें इशारा कर रही हैं कि आग पहली मंजिल से शुरू हुई थी. संवाददाता ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में जले हुए शव देखे. प्रांत के गर्वनर ने तीन दिन का शोक घोषित किया है और शॉपिंग मॉल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करने की बात कही है.