ट्रंप के टैरिफ पर दुनिया भर के देशों ने क्या कहा

भारत में फिलहाल 162 एयरपोर्ट चालू हैं. सिविल एविशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने 31 जुलाई को लोकसभा में यह जानकारी दी. मोहोल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने एयरपोर्ट चालू हालत में हैं, इसके आंकड़े लोकसभा में पेश किए.

एयरपोर्टों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां 17 एयरपोर्ट चालू हैं. इसके बाद महाराष्ट्र (15), और गुजरात (13) का नंबर आता है.

भारत में चालू एयरपोर्ट के मामले में टॉप-10 राज्य: 

• उत्तर प्रदेश: 17
• महाराष्ट्र: 15
• गुजरात: 13
• उत्तराखंड: 12
• कर्नाटक: 10
• मध्य प्रदेश: 8
• राजस्थान: 7
• असम: 7
• तमिलनाडु: 6
• आंध्र प्रदेश: 6

वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के एक वर्षावन में डंडी जैसे दिखने वाले कीड़े की एक नई प्रजाति खोजी है. इस कीड़े के बारे में उनका मानना है कि यह देश में अब तक पाई गई सबसे भारी प्रजाति है. एक्रोफिला अल्टा की यह नई प्रजाति 40 सेंटीमीटर (15.75 इंच) लंबी और 44 ग्राम वजन की है, जो लगभग एक गोल्फ की गेंद के बराबर है. 

यह नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में क्वींसलैंड में खोजा गया था. जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के एंगस एमॉट, जिन्होंने नई एक्रोफिला अल्टा प्रजाति की पहचान में मदद की, ने कहा कि संभवतः इसका इतनी दूर घर बनाकर रहना ही वह कारण था जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक इसका पता नहीं लगाया जा सका.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त को कनाडा समेत दुनिया भर के कई देशों पर नया टैरिफ लगा दिया. उन्होंने कई देशों के लिए टैरिफ की तारीखें आगे खिसकाई और कुछ के लिए टैरिफ की नई दरें भी तय कीं. ट्रंप के इस फैसले पर कई देशों ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

टैरिफ पर किन देशों ने क्या कहा :

• भारत: विदेश मंत्रालय ने टैरिफ के बाद अमेरिका के साथ संबंधों में किसी भी तनाव को खारिज कर दिया है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं.
• पाकिस्तान: पाकिस्तान ने नए टैरिफ का स्वागत करते हुए इसे व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला कदम बताया. ट्रंप ने पाकिस्तान (19) पर भारत (25) से कम टैरिफ लगाया है.
• कनाडा: ट्रंप ने कनाडा पर 35 फीसदी टैरिफ लगाया है. इस फैसले पर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने निराशा जताई है. उन्होंने कहा हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे. 
• दक्षिण अफ्रीका: टैरिफ के प्रभाव में आने वाली कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार एक पैकेज बना रही है. राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने टैरिफ पर बातचीत जारी रखने की बात कही है.

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) लागू है, लेकिन यह एक्ट भारत की राजनीतिक पार्टियों पर लागू नहीं होता. इसी को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. 

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर 'पॉश एक्ट' लागू करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह नीति निर्माताओं के अधिकार क्षेत्र में आता है. 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि यह मामला विधायी नीति का मामला है, जिसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकता. चीफ जस्टिस ने कहा, "यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है. हम इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं." उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कुछ महिला सांसदों को शामिल कर संसद में एक निजी विधेयक पेश कर सकता है. यह याचिका वकील योगमाया एमजी की ओर से दाखिल की गई थी.

पॉश एक्ट कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए साल 2013 में बनाया गया था. पॉश एक्ट की धारा 3(1) में कहा गया है कि किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए. यह एक्ट काम करने की सभी जगहों पर लागू होता है. 

पॉश एक्ट में "कार्यस्थल" की परिभाषा लंबी चौड़ी है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, संस्थान आदि शामिल हैं. साथ ही निजी क्षेत्र के संगठन, अस्पताल, नर्सिंग होम, खेल स्थल और यहां तक ​​कि काम के लिए दफ्तर से बाहर की जगहें भी शामिल हैं.

जर्मनी ने गाजा पट्टी में आम नागरिकों की सहायता के लिए 50 लाख यूरो की सहायता देने की बात कही है. विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. वाडेफुल इस समय इस्राएल और फलस्तीनी इलाकों की यात्रा पर हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार, वाडेफुल ने कहा कि यह पैसा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को जाएगा, जिसका उपयोग मुख्य रूप से "बेकरी और सूप रसोई के लिए किया जाएगा ताकि गाजा के लोगों को कम समय में रोटी और गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा सके."

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम गाजा में भोजन सहायता पहुंचाने वाली कुछ चुनिंदा संस्थाओं में से एक है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि लोगों को पर्याप्त भोजन मिले, क्योंकि मौजूदा समय में गाजा की लगभग आधी आबादी अकाल के कगार पर है.

कोलंबिया की सरकार ने जानकारी दी है कि देश में जंगलों की कटाई एक साल पहले की तुलना में 2024 में बढ़कर 43 फीसदी हो गई. अमेजन वर्षावन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ. पर्यावरण मंत्रालय और आईडीईएएम मौसम विज्ञान एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल कुल मिलाकर लगभग 1.13 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए.

यह बढ़ोत्तरी 2023 में वनों की कटाई में साल-दर-साल 36 प्रतिशत की कमी आने के बाद तीव्र उलटफेर का संकेत है, जो 23 सालों में इसका सबसे निचला स्तर है. पर्यावरण मंत्री लीना एस्ट्राडा ने पत्रकारों से कहा, "वनों की कटाई जारी है, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र अमेजन है, जो एक नाजुक क्षेत्र है और वहां कमजोर आबादी भी रहती है."

अधिकारियों ने वनों की कटाई में वृद्धि के लिए चरागाहों के लिए जमीन पर बढ़ते कब्जे, पशुपालन के विस्तार, अवैध निर्माण और कोका जैसी अवैध फसलों की अधिक खेती को जिम्मेदार ठहराया. 

अमेजन बेसिन का क्षेत्र भारत से दो गुना बड़ा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है. इन वनों को 'धरती के फेफड़े' कहा जाता है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का विशाल भंडार है, जो जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद करता है. इसके अलावा, यहां दुनिया का लगभग 20 फीसदी ताजा पानी और 16,000 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पायी जाती हैं.

आपदा अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि वियतनाम के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य लापता हैं. भारी बारिश की वजह से सोन ला, फू थो, तुयेन क्वांग जैसे कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे कई इलाकों से संपर्क टूट गया.

कृषि मंत्रालय ने बताया कि दीन बिएन प्रांत के तिया दिन्ह और जा डुंग कम्यून में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य की तलाश जारी है. सरकारी मीडिया ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि सुबह 3:00 बजे तेज बारिश शुरू हुई, जिससे ऊपरी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई. कई गांव बाढ़ में डूब गए और शुक्रवार दोपहर तक वहां पहुंचना मुश्किल हो गया. पिछले सप्ताहांत सोन ला प्रांत में अचानक आई बाढ़ से पांच लोगों की जान चली गई थी और फसलों को भारी नुकसान हुआ था.

पाकिस्तान ने शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले अफगान नागरिकों से देश छोड़ने की अपील की है, जिसके बाद हजारों अफगान नागरिकों की सीमा पर भीड़ जमा हो गई है. कुल मिलाकर, 2023 से 10 लाख से ज्यादा अफगान नागरिक पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जिनमें अप्रैल 2025 के बाद से 2 लाख से ज्यादा नागरिक शामिल हैं. 

पिछले कई दशकों में लाखों अफगान नागरिक पाकिस्तान में शरण ले चुके हैं. इसके अलावा, 2021 में तालिबान सरकार की वापसी के बाद भी लाखों अफगान पाकिस्तान पहुंचे थे. एक डिपोर्टेशन अभियान, जो पहली बार 2023 में शुरू किया गया था, उसे अप्रैल 2025 में फिर से शुरू किया गया जब पाकिस्तान सरकार ने लाखों अफगानों के निवास परमिट रद्द कर दिए और धमकी दी कि जो देश नहीं छोड़ेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक सरकारी अधिकारी मेहर उल्लाह ने एएफपी को बताया, "हमें गृह विभाग से सभी अफगानों को...सम्मानजनक और व्यवस्थित तरीके से प्रत्यावर्तित करने के लिए एक नया अभियान शुरू करने के निर्देश मिले हैं." 

पूर्व फुटबॉलर खालिद जमील को शुक्रवार को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच घोषित किया गया. जमील, जो वर्तमान में इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम जमशेदपुर एफसी के कोच हैं, 13 साल बाद राष्ट्रीय टीम को कोचिंग देने वाले पहले भारतीय बनेंगे. साविओ मेडिरा अक्टूबर 2011 में इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले अंतिम स्वदेशी कोच थे.

उनकी नियुक्ति की पुष्टि करते हुए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने कहा, "एआईएफएफ की कार्यकारी समिति ने तकनीकी समिति की उपस्थिति में, सीनियर इंडिया पुरुष राष्ट्रीय टीम के नए मुख्य कोच के रूप में खालिद जमील की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है."

जमील, जो मनोलो मार्केज की जगह लेंगे, को तीन कोचों की एक शॉर्टलिस्ट से चुना गया था, जिसमें पूर्व भारत कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और स्लोवाकिया के मैनेजर स्टीफन टारकोविक भी शामिल थे.

48 साल के खालिद जमील पहले कई शीर्ष घरेलू टीमों को कोचिंग दे चुके हैं, जिनमें ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी और जमशेदपुर एफसी शामिल हैं.

जर्मन सरकार ने पहली बार भेड़ियों की संख्या पर नजर रखने के बाद से देश के कुछ हिस्सों में भेड़ियों की संरक्षण स्थिति को यूरोपीय आयोग के नियमों के अनुकूल बताया है. 2023-24 में, अधिकारियों ने पूरे जर्मनी में 209 भेड़ियों के झुंड और आबादी के मामले में लगभग 1,600 भेड़िये दर्ज किए.

पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि इन आंकड़ों में अटलांटिक क्षेत्र, जिसमें उत्तरी सागर तट और लोअर सैक्सनी, श्लेस्विग-होल्स्टीन और नॉर्थ राइन वेस्टफालिया के कुछ हिस्से शामिल हैं. अधिकारियों ने कहा कि इन इलाकों में भेड़ियों की आबादी हाल के वर्षों में काफी सकारात्मक रूप से बढ़ी है.

2019 में पिछली यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में, जर्मनी के भेड़ियों की आबादी को खतरे की स्थिति में माना गया था. ऐसी सूचीबद्ध प्रजातियों का यूरोपीय संघ कानून के तहत कानूनी रूप से शिकार नहीं किया जा सकता है.

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने 30 जुलाई को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया, एसी के बढ़ते उपयोग, डेटा केंद्रों के विस्तार, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उद्योगों के कारण वैश्विक बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. उम्मीद है कि 2025-26 में यह मांग पिछले दशक की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगी.

वैश्विक बिजली मांग वृद्धि के नवीनतम पूर्वानुमान - इस साल 3.3 प्रतिशत और 2026 में 3.7 प्रतिशत - 2024 में दर्ज की गई 4.4 प्रतिशत की वृद्धि से धीमी गति को दर्शाते हैं, फिर भी वे 2015-2023 के औसत 2.6 प्रतिशत से काफी ऊपर हैं. कुल मिलाकर, वैश्विक बिजली की खपत 2026 में 29,000 टेरावाट घंटे से के नए उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी.

2025 की पहली छमाही में, जहां चीन और भारत में कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन में साल-दर-साल गिरावट आयी, वहीं अमेरिका और यूरोपीय संघ में इसमें बढ़ोत्तरी देखी गई है.

पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने गुरुवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 100 से ज्यादा सदस्यों को साल 2023 में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए दंगों से जुड़े आरोपों में जेल की सजा सुनाई. सजा पाने में वालों में खान की पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सांसद भी शामिल हैं. अदालत ने एक से लेकर 10 साल तक की सजा सुनाई है. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक संसद के निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब खान और ऊपरी सदन में नेता प्रतिपक्ष शिबली फराज को भी सजा सुनाई है. खान 2023 से जेल में बंद हैं. उन पर भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले, सरकारी गोपनीय जानकारी लीक करने जैसे आरोप हैं.

बेंगलुरु की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार का दोषी करार दिया. अदालत सजा का एलान 2 अगस्त को करेगी. रेवन्ना को कर्नाटक के हासन जिले में पिछले साल दर्ज चार बलात्कार के मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया है. 34 साल के रेवन्ना पर अपने परिवार के फार्महाउस में एक महिला के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया. रेवन्ना बलात्कार के चार मामलों में आरोपी हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उनके कथित यौन उत्पीड़न के कई वीडियो वायरल होने के बाद सामने आए थे. रेवन्ना 2024 का लोकसभा चुनाव हासन सीट से हार गए थे.

भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश में अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को किया जाएगा. 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद से यह पद खाली था.

चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अवधि 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है. मतदान और मतगणना 9 सितंबर को होगी.

चुनाव आयोग ने बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के 782 सदस्य शामिल होंगे. जिनमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीटें रिक्त हैं), राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 542 निर्वाचित सदस्य (एक सीट रिक्त है).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त वोटिंग द्वारा होता है.

जगदीप धनखड़ को अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और उन्होंने 11 अगस्त, 2022 को पदभार ग्रहण किया था. उन्होंने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पांच साल के कार्यकाल के निर्धारित अंत से दो साल पहले इस्तीफा दे दिया.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए. लेविट ने इसके लिए दुनिया भर के कई देशों में संघर्षों को समाप्त करवाने के लिए ट्रंप के प्रयासों को जिम्मेदार बताया.

ट्रंप ने मई 2025 में भारत-पाकिस्तान समेत दुनिया भर के छह देशों में संघर्षों को खत्म करवाने का दावा किया था. गुरुवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में लेविट ने कहा, "ट्रंप ने अब थाईलैंड और कंबोडिया, इस्राएल और ईरान, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो और मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्षों को समाप्त करवा दिया है." 

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ने अपने छह महीने के कार्यकाल के दौरान औसतन प्रति माह लगभग एक शांति समझौता या युद्धविराम कराया है. अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए."

ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करवाने के अपने दावे को लगभग 30 से ज्यादा बार दोहरा चुके हैं. हालांकि भारत सरकार ने इस पर संसद में जवाब देते हुए कहा था कि भारत-पाक संघर्ष के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच फोन पर कोई बात नहीं हुई थी.