भारत सरकार ने रॉयटर्स खाता ब्लॉक करने का दिया था आदेश: एक्स

जर्मनी की एक अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के एक ऐसे परिवार को जर्मनी में प्रवेश के लिए वीजा दिया जाना चाहिए, जिन्हें पहले तालिबान शासन के तहत खतरे में पड़े लोगों के लिए एक कार्यक्रम के तहत वीजा का वादा किया गया था.

बर्लिन की प्रशासनिक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस परिवार को जर्मनी में प्रवेश के लिए "कानूनी रूप से बाध्यकारी" प्रतिबद्धता दी गई थी. यह प्रतिबद्धता रूढ़िवादी सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में इस योजना को रोकने के फैसले को रद्द करती है. हालांकि, विदेश मंत्रालय इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है.

यह फैसला एक महिला और उसके परिवार के 13 सदस्यों की तत्काल अपील के बाद आया, जो पाकिस्तान में जर्मनी के वीजा का इंतजार कर रहे थे. परिवार ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान से अफगानिस्तान निर्वासित होने का खतरा है, जहां तालिबान से उनकी जान को खतरा होगा. न्यायाधीशों ने इस दावे को विश्वसनीय माना.

न्यायाधीशों ने कहा कि सरकार ने "अंतिम, अप्रतिबंधित प्रवेश निर्णयों के माध्यम से स्वयं को प्रवेश के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया था." उन्होंने यह भी जोड़ा कि "जर्मनी इस स्वेच्छा से की गई प्रतिबद्धता से खुद को मुक्त नहीं कर सकता." अदालत ने यह भी कहा कि परिवार के सदस्यों को वीजा देने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सभी सदस्यों की जांच की गई थी और उनसे कोई सुरक्षा चिंता नहीं पाई गई.

एक्स (पूर्व में ट्विटर) के सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम बिटचैट है. इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसे काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी. यह एक पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग ऐप है जो किसी केंद्रीय सर्वर या फोन नेटवर्क के बिना काम करता है. यह गोपनीयता-केंद्रित मैसेजिंग ऐप फिलहाल केवल आइफोन यूजर्स के लिए टेस्टफ्लाइट पर उपलब्ध है. डोर्सी द्वारा बिटचैट का टेस्टफ्लाइट लिंक साझा करने के तुरंत बाद, सभी 10 हजार बीटा स्पॉट भर गए. 

बिटचैट पूरी तरह से ब्लूटूथ लो एनर्जी (बीएलई) मेश नेटवर्क पर काम करता है. इसका मतलब है कि स्मार्टफोन स्थानीय क्लस्टर बना सकते हैं और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इनक्रिप्टेड संदेश साझा कर सकते हैं. ब्लूटूथ पर काम करने का मतलब है कि उपयोगकर्ताओं को संदेश भेजने के लिए वाई-फाई या मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होगी. यह उन स्थितियों में बहुत मददगार होगा जब नेटवर्क न हो या उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट तक पहुंच प्रतिबंधित हो.

वॉट्सऐप या टेलीग्राम जैसे पारंपरिक मैसेजिंग ऐप्स के विपरीत, बिटचैट पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है. इसमें कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं है. संदेश पूरी तरह से उपयोगकर्ताओं के डिवाइस पर स्टोर होते हैं और थोड़े समय के बाद हटा दिए जाते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन, ग्रुप चैट के लिए रूम की सुविधा और ऑफलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए मैसेज को सेव करने और आगे भेजने की सुविधा भी शामिल है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि इंटरनेशनल समाचार समूह रॉयटर्स के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश भारत सरकार ने दिया था. एक्स के ‘ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स’ विभाग ने पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है. 

पोस्ट में लिखा है कि भारत सरकार ने 3 जुलाई, 2025 को एक्स को 2,355 अकाउंटों को भारत में ब्लॉक करने का आदेश दिया था. यह आदेश आईटी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत दिया गया था और उन अकाउंटों में रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड का अकाउंट भी शामिल था. 

पोस्ट में आगे कहा गया कि सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिए बिना, एक घंटे के भीतर कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि अकाउंटों को अगले आदेश तक ब्लॉक रखा जाना चाहिए. एक्स के मुताबिक, “सार्वजनिक आलोचना के बाद सरकार ने एक्स से रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के अकाउंट को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया.” 

एक्स ने पोस्ट में आगे कहा, “हम इन ब्लॉकिंग आदेशों के चलते भारत में हो रही प्रेस सेंसरशिप को लेकर बहुत चिंतित हैं. एक्स कानूनी रूप से उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है.” एक्स ने आखिर में प्रभावित यूजर्स से अदालतों के जरिए कानूनी उपाय अपनाने का आग्रह किया. 

रॉयटर्स के मुताबिक, रविवार को भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया था कि किसी भी भारतीय सरकारी एजेंसी ने रॉयटर्स अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध नहीं किया था. हालांकि, अब एक्स का पक्ष सामने आने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भारत सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. 

चीन ने अपनी वीजा नीति में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब 70 से ज्यादा देशों के नागरिक बिना वीजा के चीन जा सकते हैं. पहले के नियमों की तुलना में यह एक बहुत बड़ा बदलाव है. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले, अर्थव्यवस्था को सहारा मिले और चीन की "सॉफ्ट पावर" बढ़े.

2024 में दो करोड़ से ज्यादा विदेशी पर्यटक बिना वीजा के चीन आए. यह 2023 से दोगुना है और कुल विदेशी यात्रियों का लगभग एक तिहाई है. कोविड-19 के सख्त नियम हटने के बाद चीन ने 2023 की शुरुआत में पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली थीं, लेकिन उस साल सिर्फ 1.38 करोड़ लोग ही आए, जो 2019 के 3.19 करोड़ (महामारी से पहले का आखिरी साल) से काफी कम थे.

दिसंबर 2023 में, चीन ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन और मलेशिया के नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की घोषणा की थी. तब से लगभग पूरे यूरोप को इसमें शामिल कर लिया गया है. पिछले महीने पांच लैटिन अमेरिकी देशों और उज्बेकिस्तान के नागरिकों को भी यह सुविधा मिली, जिसके बाद मध्य पूर्व के चार देश भी शामिल हुए. 16 जुलाई को अजरबैजान के जुड़ने के साथ कुल देशों की संख्या 75 हो जाएगी. इस कदम से चीन को उम्मीद है कि उसके पर्यटन उद्योग को बड़ी मदद मिलेगी.

भारत में वजन कम करने वाली दवाइयों की मांग तेजी से बढ़ रही है. रिसर्च फर्म फार्मारैक के मुताबिक, इलाय लिली और नोवो नॉर्डिस्क कंपनियां भारत में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मुकाबला कर रही हैं. 

इलाय लिली की वजन कम करने वाली दवाई माउंजारो भारत में मार्च में लॉन्च हुई थी. मार्च से मई तक भारत में इसकी 81 हजार से ज्यादा यूनिट बिकी थीं. फार्मारैक के मुताबिक, जून में इसकी बिक्री बढ़कर दोगुनी हो गई. जून में कंपनी ने माउंजारो की करीब 88 हजार यूनिट बेंची जिनकी कीमत करीब 26 करोड़ रुपये है. 

नोवो नॉर्डिस्क की वजन कम करने वाली दवाई वगोबी जून के आखिर में लॉन्च हुई है. तब से इसकी 1,788 यूनिट बिक चुकी हैं, जिनकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. नोवो और लिली की यह दवाएं खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती हैं और पाचन को धीमा करती हैं, जिससे पेट अधिक देर तक भरा हुआ महसूस होता है और भूख कम लगती है. इससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, फर्म ने बाजार में हेरफेर के आरोपों का खंडन किया है. कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल में फर्म ने सेबी के आरोपों से निराश होने की बात कही, जिन्हें उसने "अत्यधिक भड़काऊ" बताया. 

सेबी ने पिछले शुक्रवार को जेन स्ट्रीट को भारतीय बाजारों में ट्रेडिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया था और फर्म की लगभग 4,843 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी थी. सेबी ने फर्म पर आरोप लगाया है कि उसने शुरुआती ट्रेडिंग घंटों के दौरान बैंक निफ्टी इंडेक्स को कृत्रिम रूप से बढ़ावा दिया. जेन स्ट्रीट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए तर्क दिया है कि उसकी गतिविधि "बेसिक इंडेक्स आर्बिट्राज ट्रेडिंग" थी, जो एक मानक बाजार अभ्यास है जिसका उपयोग संबंधित उपकरणों की कीमतों को संरेखित करने के लिए किया जाता है. 

सेबी, जिसने दो साल से ज्यादा समय तक जेन स्ट्रीट के ट्रेडिंग व्यवहार की निगरानी की, अब अपनी जांच का विस्तार अन्य सूचकांकों और एक्सचेंजों को कवर करने के लिए कर रहा है. यह कदम भारत में डेरिवेटिव्स गतिविधि में भारी उछाल के बीच आया है, जहां बाजार मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है. इस उछाल के परिणामस्वरूप खुदरा व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है.

केरल राज्य ने स्विट्जरलैंड आधारित मैडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (एमएससी) पर मुकदमा दायर करते हुए 1.1 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है. मई में इस कंपनी का एक जहाज केरल के पास अरब सागर में डूब गया था और उसका ईंधन और कई कंटेनर समुद्र में बह गए थे. केरल ने कहा है कि इससे राज्य के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में भारी प्रदूषण हुआ है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, केरल हाईकोर्ट ने सोमवार देर शाम एक आदेश जारी किया जिसमें बंदरगाह के अधिकारियों से विझिंजम बंदरगाह पर खड़े एमएससी कंपनी के एक दूसरे जहाज को जब्त करने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक कंपनी दावे की राशि के लिए प्रतिभूतियां जमा नहीं करती, तब तक जहाज जब्त ही रहेगा. 

25 मई को लाइबेरिया के झंडे वाला एमएससी ईएलएसए3 जहाज विझिंजम से कोच्चि की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में केरल के तट से करीब 38 समुद्री मील दूर पलट गया था. इसके बाद जहाज का ईंधन समुद्र में फैल गया था और कई कंटेनर भी समुद्र में बह गए थे. इनमें से कई कंटेनरों में खतरनाक सामान भी मौजूद था. 

केरल सरकार ने कोर्ट में कहा है कि इस घटना की वजह से “केरल के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में भारी प्रदूषण हुआ है. तेल की परत और तैरते कंटेनरों के चलते पर्यावरण, तटीय मछली पालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो रहा है.” इस घटना के बाद राज्य सरकार ने मछली पालन से जुड़े हुए एक लाख से ज्यादा परिवारों को रुपये और खाद्य सामग्री भी बांटी थी. 

बैकिंग, बीमा, पोस्टल सेवाओं, कोयला खनन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले 25 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स बुधवार, 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल कर सकते हैं. 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने किसान और ग्रामीण श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर इस हड़ताल का आह्वान किया है और इसे “भारत बंद” नाम दिया गया है. 

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, यूनियनों के संयुक्त मंच ने अपने बयान में कहा है कि यह हड़ताल “सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, देश विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों” का विरोध करने के लिए बुलाई गई है. संयुक्त मंच का कहना है कि उन्होंने पिछले साल 17 मांगों का एक चार्टर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को सौंपा था लेकिन उन पर गंभीरता से काम नहीं हुआ. 

यूनियनों का आरोप है कि सरकार पिछले 10 सालों से वार्षिक श्रम कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं करवा रही है. दूसरा आरोप है कि सरकार नए लेबर कोड लागू करने पर जोर दे रही है, जिससे यूनियनें कमजोर होंगी और वर्कर्स के काम के घंटे बढ़ेंगे. सरकार पर संविदा आधारित नौकरियों और निजीकरण को बढ़ावा देने का भी आरोप है. 

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यूनियनों की मांग है कि सरकार बेरोजगारी को खत्म करने पर ध्यान दे और स्वीकृत पदों के लिए भर्ती करे. उन्होंने सरकार से और नौकरियां पैदा करने की भी मांग की है. यूनियनों ने मनेरगा श्रमिकों के काम के दिनों और पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने की भी मांग की है. साथ ही कहा है कि शहरी इलाकों के लिए भी मनेरगा जैसा कानून बनाया जाए.

चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर चीन पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है और वॉशिंगटन से इस मामले की संवेदनशीलता को पूरी तरह से पहचानने का आग्रह किया. मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 6 जुलाई को दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा दिए गए बयान पर यह टिप्पणी की.

माओ ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दलाई लामा एक राजनीतिक निर्वासन में हैं जो धर्म की आड़ में चीन-विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में लगे हुए हैं और उन्हें तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने या इस क्षेत्र के भविष्य का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "हम अमेरिका से तिब्बत से जुड़े मुद्दों के महत्व और संवेदनशीलता और दलाई गुट के चीन-विरोधी अलगाववादी स्वरूप को पूरी तरह से पहचानने का आग्रह करते हैं."

रुबियो ने एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि दलाई लामा "एकता, शांति और करुणा" के संदेश को मूर्त रूप देकर लोगों को प्रेरित करते रहे हैं. उन्होंने आगे कहा था, "हम तिब्बतियों की विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं, जिसमें बिना किसी हस्तक्षेप के धार्मिक नेताओं को स्वतंत्र रूप से चुनने और उनका सम्मान करने की उनकी क्षमता भी शामिल है."

ईरान सरकार ने इस्राएल के साथ हुए हालिया युद्ध में मरने वालों की ताजा संख्या जारी की है. ईरान ने कहा है कि कम से कम 1,060 लोग मारे गए हैं और चेतावनी दी है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है. ईरान के 'फाउंडेशन ऑफ मार्टियर्स एंड वेटरन्स अफेयर्स' के प्रमुख सईद ओहादी ने सोमवार देर रात ईरानी राज्य टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार में यह आंकड़ा दिया.

ओहादी ने चेतावनी दी कि कुछ लोगों की गंभीर चोटों को देखते हुए मरने वालों की संख्या 1,100 तक पहुंच सकती है. युद्ध के दौरान, ईरान ने इस्राएल की 12 दिवसीय बमबारी के प्रभावों को कम करके आंका था, जिसने उसकी वायु रक्षा को तबाह कर दिया, सैन्य स्थलों को नष्ट कर दिया और उसकी परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया. 

युद्धविराम लागू होने के बाद से, ईरान धीरे-धीरे विनाश की व्यापकता को स्वीकार कर रहा है. हालांकि, उसने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसे कितना सैन्य साजो-सामान का नुकसान हुआ है. वॉशिंगटन स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समूह ने कहा है कि 1,190 लोग मारे गए हैं, जिनमें 436 नागरिक और 435 सुरक्षा बल के सदस्य शामिल हैं. समूह ने कहा कि हमलों में 4,475 अन्य लोग घायल हुए हैं.

भारत में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच अल्पसंख्यकों की भलाई के मुद्दे पर बहस हो गई. यह बहस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुई, जहां रिजिजू ने भारत में अल्पसंख्यकों के खुशहाल होने का दावा किया, वहीं ओवैसी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की हालत दूसरे दर्जे के नागरिकों से भी बदतर हो गई है. 

इस बहस की शुरुआत रिजिजू की एक पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल का लिंक लगाते हुए कहा था कि भारत अकेला ऐसा देश है, जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा लाभ और सुरक्षा मिलती है. ओवैसी ने इस पोस्ट को टैग करते हुए एक लंबा-चौड़ा जवाब लिखा.

उन्होंने लिखा, “क्या हर दिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या बुलाया जाना “फायदे” की बात है?...क्या हमारे घरों, मस्जिदों और मजारों को अवैध रूप से ध्वस्त होते हुए देखना अच्छी बात है? क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अदृश्य बना दिया जाना अच्छा है?”

इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत आना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे अल्पसंख्यक पलायन नहीं करते हैं. इस पर ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, “अगर हम पलायन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुश हैं. दरअसल, हमें भागने की आदत नहीं है.” उन्होंने आगे कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और हम ऐसा करेंगे.

टेक्सस में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 100 से अधिक हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं. बचाव दल मिट्टी से भरे नदी तटों पर बचाव कार्य कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्र में और बारिश और तूफान की आशंका है. हालांकि, त्रासदी के चार दिन बाद जिंदा बचे लोगों को खोजने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं.

कैंप मिस्टिक ने पुष्टि की है कि मरने वालों में कम से कम 27 लड़कियां और कर्मचारी शामिल हैं. इसी कैंप की दस लड़कियां और एक कर्मचारी अभी भी लापता है.

शुक्रवार को भोर से पहले हुई मूसलाधार बारिश के कारण ग्वाडालुपे नदी में जलस्तर बढ़ने से केर काउंटी में कम से कम 84 लोगों की मौत हो गई. यह घटना 4 जुलाई के सार्वजनिक अवकाश के दिन हुई. काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि लगभग 22 वयस्क और 10 बच्चों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सोमवार को भारत के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को मई में भारत के साथ संघर्ष के दौरान चीन से सक्रिय मदद मिली थी. पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक, मुनीर ने इस्लामाबाद में एक संबोधन में कहा कि “बाहरी समर्थन के बारे में आरोप, गैर-जिम्मेदाराना और तथ्यात्मक रूप से गलत” हैं.

पिछले हफ्ते भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था कि संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को भारत की प्रमुख पोजिशनों के बारे में “लाइव इनपुट” दिए थे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सामने से लड़ रहा था लेकिन चीन पूरी संभावित मदद उपलब्ध करवा रहा था. 

उन्होंने आगे कहा था, “यह चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि अगर आप आंकड़ें देखें तो पिछले पांच सालों में पाकिस्तान को मिला 81 फीसदी सैन्य साजो-सामान चीनी है…चीन शायद इसे इस तरह देख रहा था कि वह विभिन्न हथियार प्रणालियों के सामने अपने हथियारों का परीक्षण कर सकता है. यह उसके लिए एक लाइव लैब की तरह था.”

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भी इस दावे को खारिज किया है. ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के संबंध किसी तीसरे पक्ष पर केंद्रित नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन के संबंध “सुधार और विकास के महत्वपूर्ण दौर” में हैं और बीजिंग नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना चाहेगा.

इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सोमवार को डॉनल्ड ट्रंप से कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर रहे हैं. नेतन्याहू और ट्रंप ने वाशिंगटन में अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ रात के खाने पर मुलाकात की. 

नेतन्याहू ने ट्रंप को एक नामांकन पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा, "वह शांति स्थापित कर रहे हैं जैसा कि हम बोलते हैं, और एक के बाद एक देश और एक के बाद एक क्षेत्र." उन्होंने यह भी कहा कि वह इसे नोबेल शांति पुरस्कार समिति को भेज रहे हैं.

इस मुलाकात का मकसद ईरान ऑपरेशन को चिह्नित करना और गाजा में 21 महीने के संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से 60-दिवसीय युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा करना है.

यह घटनाक्रम ट्रम्प द्वारा अमेरिकी सेना को ईरान में तीन परमाणु स्थलों पर "बंकर-बस्टर" बम गिराने और टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करने का आदेश देने के बाद आया है.

बिहार के व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के एक आरोपी की मंगलवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि आरोपी की पहचान विकास उर्फ राज के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि वह मुख्य आरोपी को हथियार पहुंचाता था. इसके अलावा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.

गोपाल खेमका की 4 जुलाई को उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इससे पहले 2018 में उनके बेटे की भी हत्या हुई थी. इसलिए इस घटना के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे. 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को देश की "अपराध राजधानी" बना दिया है. बिहार पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है.