दिल्ली के बजट में यमुना से लेकर महिलाओं के लिए रकम तय

राजधानी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार, 25 मार्च को  वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह बजट लगभग एक लाख करोड़ रुपये का है जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 31.5 फीसदी ज्यादा है. इस बजट में 10 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिनमें बिजली, पानी, सीवर और सड़कें आदि शामिल हैं. वहीं, पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है.

दिल्ली में होंगी पांच हजार इलेक्ट्रिक बसें: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री गुप्ता के पास वित्त मंत्रालय भी है, उन्होंने बजट में यमुना नदी की सफाई के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा, 500 करोड़ रुपये की लागत से 40 सीवेज ट्रींटमेंट प्लांट बनाने की बात भी कही है ताकि सीवेज का पानी सीधे यमुना नदी में नहीं जाए. वहीं, पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए भी 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

पिछले विधानसभा चुनावों के बाद, यमुना नदी की सफाई का मुद्दा बेहद अहम हो गया है. यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के चलते आम आदमी पार्टी को खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था. वहीं, बीजेपी ने अपने घोषणा-पत्र में यमुना नदी को साफ करने के वादे का काफी प्रमुखता दी थी. जानकारों के मुताबिक, बीजेपी बजट की घोषणाओं के जरिए यह दिखाना चाहती है कि वह अपने वादे पूरे करने की दिशा में काम कर रही है. 

बजट में झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए करीब 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. दिल्ली-एनसीआर में आने-जाने को आसान बनाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को पांच हजार तक ले जाने की बात भी कही है. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी कर सब्सिडी बढ़ाने का वादा भी किया है.

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक अकांउट में हर महीने 2,500 रुपये भेजे जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर साल तीन लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात भी कही गई है.

सीएम रेखा गुप्ता ने बजट भाषण में नरेला में शिक्षा हब बनाने की बात भी कही. उन्होंने कहा, "इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 160 एकड़ जमीन आवंटित की है. यहां दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और दिल्ली टेक्‍नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आदि शिक्षा संस्थानों के कैंपस विकसित किए जाएंगे. तकनीकी विश्वविद्यालयों और शिक्षा हब के विकास के लिए 500 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है.”

आर्थिक सर्वेक्षण ना पेश करने पर सवाल

दिल्ली में विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश ना करने पर सवाल उठाया है. आप विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मीडिया से कहा, "देश में संसद हो या विधानसभा, सभी जगह आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद ही बजट पेश किया जाता है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है और लोग कितना टैक्स दे रहे हैं. तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण सदन में क्यों नहीं पेश किया जा गया.”

आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी सरकार को बजट बनाना नहीं आता है और वह आर्थिक सर्वेक्षण के बिना कैसा बजट तैयार कर रही है. आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बजट को हवा-हवाई बजट बताया और कहा कि अगर इस एक लाख करोड़ के बजट का कोई वास्तविक आधार होता, अगर सरकार के पास वास्तव में एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व आ रहा होता तो आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा जाता.