अंतरिम बजट में क्या रहा खास

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया है. उन्होंने 58 मिनटों के भीतर अपना बजट भाषण पढ़ा. वित्त मंत्री ने कहा राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. साथ ही बताया कि वित्त वर्ष 2026 तक वित्तीय घाटा 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है.

परंपरा के मुताबिक अंतरिम बजट में बड़े ऐलान या नई योजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है. लेकिन, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने विजन और रोडमैप तैयार कर दिया है.

बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. अभी सात लाख रुपयों तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है. वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार का ध्यान लगातार गरीब, महिला और युवा सशक्तिकरण पर रहा है.

सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी. बजट में ऐलान किया गया कि अगले पांच साल में दो करोड़ घर बनाए जाएंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ घर बनाए गए हैं. सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 70 प्रतिशत घर महिलाओं को मिले.

रूफटॉप सॉलराइजेशन योजना में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. एक करोड़ सोलर पैनल यूजर्स को इसका लाभ मिलेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में सात आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी और तीन हजार आईटीआई खोले गए हैं.

कृषि क्षेत्र पर कोई बहुत महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई. नैनो यूरिया की तरह नैनो डीएपी के प्रसार पर जोर देने और सीसम, सूरजमूखी और सरसों जैसे तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता का इरादा जताया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि करीब एक करोड़ महिलाएं 'लखपति दीदी' बनी हैं. उन्होंने कहा कि अब तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत करीब 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

सरकार का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा. मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण की बात कर रही है.

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने मेट्रो और रेलवे के लिए कुछ घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे. इसके अलावा 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा.

विपक्ष ने इस अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है. भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकार्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है. ये भाजपा का "विदाई बजट" है."