परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत: भारत

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय उड़ानों के लिए अपनी एयरस्पेस को बंद करने की वजह से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी (पीएए) को दो महीने से ज्यादा समय में 4.1 अरब रुपये का राजस्व घाटा हुआ है. एनडीटीवी के अनुसार यह घाटा 24 अप्रैल से 30 जून के बीच हुआ, जब भारतीय-पंजीकृत विमानों पर पाकिस्तानी एयरस्पेस से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. यह नुकसान 2019 में लगाए गए इसी तरह के प्रतिबंध से कहीं ज्यादा है, जिसमें पाकिस्तान को लगभग 228 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

यह एयरस्पेस प्रतिबंध भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हुए तनाव के बाद लगाया गया था. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया. इसके बाद, 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और 30 अप्रैल को भारत ने भी पाकिस्तानी वाहकों पर प्रतिबंध लगाकर इसका जवाब दिया.

लोकसभा ने सोमवार को विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक - राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनि मत से पारित कर दिया.

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि खेल प्रशासन विधेयक का उद्देश्य खेल संघों में पारदर्शिता लाना, एथलीटों के कल्याण को सुनिश्चित करना और नैतिक प्रथाओं को स्थापित करना है. उन्होंने बताया कि इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो बीसीसीआई जैसे स्वायत्त निकायों सहित राष्ट्रीय खेल महासंघों को विनियमित करेगा और मान्यता देगा.

यह कानून ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर्स और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करना भी अनिवार्य बनाता है. इसमें एथलीटों के चयन, महासंघों के चुनावों और खेल प्रशासन संबंधी विवादों की सुनवाई के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण और खेल निकायों के चुनावों की देखरेख के लिए एक खेल चुनाव पैनल का प्रावधान है.

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संशोधन का उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा सरकारी हस्तक्षेप को लेकर उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और उसकी अपील पैनल की स्वतंत्रता को मजबूत करना है. इन विधेयकों का पारित होना भारत द्वारा 2036 ओलंपिक की मेजबानी की संभावित बोली के लिए चल रही तैयारियों का हिस्सा है.

टाटा समूह की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने घोषणा की है कि एक सितंबर से एयर इंडिया की दिल्ली से वॉशिंगटन फ्लाइट को बंद कर दिया जाएगा. कंपनी ने कहा कि ऐसा कई कारणों की वजह से किया जा रहा है, जिनमें मुख्य कारण हैं - बोइंग 787-8 विमानों की संख्या में कमी और पाकिस्तानी एयरस्पेस का लगातार बंद रहना.

कंपनी के मुताबिक उसके 26 बोइंग 787-8 विमानों की रेट्रोफिटिंग चल रही है जिसकी वजह से कम से कम 2026 के अंत तक कई विमान उपलब्ध नहीं रहेंगे. साथ ही पाकिस्तानी एयरस्पेस के बंद होने की वजह से भी कंपनी के संचालन पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा है.

पहले से सितंबर से आगे की बुकिंग करा चुके यात्रियों के लिए एयर इंडिया ने कहा है कि उनसे संपर्क किया जाएगा और विकल्प दिए जाएंगे. विकल्पों में पूरा रिफंड या किसी और फ्लाइट में बुकिंग जैसे उपाय शामिल हैं. कंपनी के अंतरराष्ट्रीय पार्टनरों के जरिए न्यूयॉर्क, नेवार्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को से हो कर वॉशिंगटन जाने की सुविधा मौजूद रहेगी.

एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया एक हफ्ते में तीन बार दिल्ली से वाशिंगटन की फ्लाइट का संचालन करती है. पहले यह सीधी फ्लाइट थी लेकिन अप्रैल में पाकिस्तानी एयरस्पेस के बंद होने के बाद यात्रा का समय बढ़ गया, जिस वजह से वियना में स्टॉपओवर जोड़ना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अगर कोई वाहन बेचा गया है लेकिन उसका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) नए मालिक के नाम पर नहीं हुआ है, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में पुराने, रजिस्टर्ड मालिक का बीमाकर्ता ही मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा. यह फैसला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ आया, जिसमें एक वाहन चालक को व्यक्तिगत रूप से मुआवजा देने के लिए कहा गया था. चालक ने गाड़ी खरीदी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, वाहन बेचने के बाद भी पुराने मालिक की जिम्मेदारी है कि वह 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को इसकी सूचना दे. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और पंजीकरण नए मालिक के नाम पर नहीं हो जाता, तब तक कानून की नजर में पुराना मालिक ही गाड़ी का स्वामी माना जाएगा. इसलिए, अगर कोई दुर्घटना होती है, तो उसके बीमाकर्ता को ही तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 147(1)(बी)(आई) को नजरअंदाज करके गलती की थी, जो तीसरे पक्ष की मृत्यु या चोट के लिए बीमाकर्ता की जिम्मेदारी तय करती है.

दिग्गज अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियां एनवीडिया और एएमडी, चीन से होने वाली कमाई का 15 फीसदी अमेरिकी सरकार को देंगी. यह एक असामान्य समझौता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने करवाया है. इस समझौते के बाद, अमेरिका ने पहले के निर्यात प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे एनवीडिया और एएमडी को चीन में अपने एआई चिप की बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है.

फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग और द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार, एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की और उनके प्रशासन को कंपनी की कमाई का एक हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की. अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने शुक्रवार से चीन को एनवीडिया की एच-20 चिप की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है.

चीन दोनों कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, जहाँ कुल बिक्री 25 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है.

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में वाणिज्य विभाग के सलाहकार रहे एल्सडेयर फिलिप्स रॉबिन्स ने कहा, "अगर यह रिपोर्ट सही है, तो यह दर्शाता है कि प्रशासन ट्रेजरी (कोष) के लिए राजस्व के बदले राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है."

पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा हाल ही में अमेरिका में भारत पर की गई टिप्पणी पर भारत ने कहा है कि इस तरह परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय मुनीर के "बयान में निहित लापरवाही" को लेकर अपने नतीजे खुद निकाल सकता है."

मंत्रालय ने कहा कि यह बयान "सेना और आतंकवादी समूहों की मिलीभगत" वाले पाकिस्तान में "परमाणु कमांड की अखंडता पर कई बार जताए जा चुके संदेह को मजबूत करता है." भारत के बयान में यह भी कहा गया कि यह भी अफसोसजनक है कि यह बयान एक तीसरे दोस्ताना देश की धरती पर दिया गया. विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे घुटने नहीं टेकेगा."

मुनीर ने हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कई टिप्पणियां की. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत अगर सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो पाकिस्तान अपने अधिकारों की "हर कीमत" पर रक्षा करेगा. पाकिस्तान के अखबार डॉन की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, "हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब भारत बना लेगा तो उसे तोड़ देंगे." डॉन के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर "भारत का घरेलू मामला नहीं बल्कि एक अधूरा अंतरराष्ट्रीय अजेंडा है" और "पाकिस्तान की गले की नस है."

संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने का इतिहास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय राय में बदलाव को दर्शाने वाले कई महत्वपूर्ण क्षण शामिल हैं. इसकी शुरुआत 1988 में मान्यता की एक लहर के साथ हुई, जिसके बाद 2010 के दशक की शुरुआत में इसमें तेजी आई और फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विभिन्न प्रकार की आधिकारिक स्थिति प्राप्त हुई.

मान्यता की पहली बड़ी लहर 15 नवंबर, 1988 को यासिर अराफात द्वारा अल्जीयर्स में एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की घोषणा के बाद आई. पहले फलस्तीनी विद्रोह, जिसे अरबी शब्द 'इंतिफादा' के नाम से जाना जाता है, के दौरान की गई इस घोषणा में यरूशलेम को राजधानी का नाम दिया गया था और राजनीतिक लक्ष्य के रूप में दो-राष्ट्र समाधान को अपनाया गया था. अल्जीरिया ने कुछ ही मिनटों में इस राष्ट्र को मान्यता दे दी, और उसके बाद दर्जनों अन्य राष्ट्रों ने भी ऐसा किया.

हालांकि प्रारंभिक घोषणा ने फलस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता प्रदान नहीं की, लेकिन इससे फलस्तीन की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए कई कदमों की शुरुआत हुई. 2011-2012 में जब मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो मान्यता की एक दूसरी लहर आई, जिसमें मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली जैसे दक्षिण अमेरिकी देश शामिल थे. 2011 में, फलस्तीनियों ने पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए आवेदन किया, जो विफल रहा. हालांकि, अक्टूबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को ने फलस्तीन को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया. 

नवंबर 2012 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से फलस्तीन को "गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र" का दर्जा देने के लिए मतदान किया, जिससे फलस्तीनी ध्वज को पहली बार न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फहराने की अनुमति मिली.

2015 में, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फलस्तीन को एक राज्य पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया. फलस्तीन राष्ट्र को 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों में से 147 द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कुल संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के 75 फीसदी से थोड़ा अधिक है.

जर्मन फुटबॉलटीम के स्ट्राइकर फ्लोरियान विर्त्स को 2024-25 सीजन के लिए जर्मनी का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है. बुंडेसलीगा के क्लब बायर्न लेवरकुजेन टीम के लिए उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें यह सम्मान मिला है.

महिला वर्ग में, अंतरराष्ट्रीय टीम की साथी खिलाड़ी जूलिया ग्विन और एन-कातरीन बर्गर को संयुक्त रूप से यह अवॉर्ड मिला है. दोनों को एसोसिएशन ऑफ जर्मन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स (वीडीएस) के सदस्यों से 145 वोट मिले.

जर्मन स्पोर्ट्स मैगजीन किकर द्वारा आयोजित इस सालाना सर्वे में, फ्राइबर्ग के कोच यूलियान शूस्टर को कोच ऑफ द ईयर चुना गया. उन्होंने अपने पहले ही साल में क्लब को यूरोपा लीग तक पहुंचाया.

इसी साल गर्मियों में 11.6 करोड़ यूरो की फीस पर लिवरपूल में शामिल हुए विर्त्स को 191 वोट मिले. उन्होंने पिछले सीजन में लेवरकुजेन के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 16 गोल किए और 15 गोलों में भागीदारी की.

जुलाई की शुरुआत में अमेरिकी के टेक्सस राज्य में आयी भयानक बाढ़ के थमने के लगभग महीने भर बाद एक बेहद पुरानी खोज हुई है. सीएनएन की खबर के अनुसार, विशेषज्ञों ने बताया कि मलबा साफ करने के दौरान सैंडी क्रीक इलाके में 15 बड़े, तीन पंजे वाले डायनासोर के पंजों के निशान मिले हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सस के जैक्सन स्कूल म्यूजियम ऑफ अर्थ हिस्ट्री के एक जीवाश्म विज्ञानी मैथ्यू ब्राउन ने कहा, "ये पैरों के निशान स्पष्ट रूप से डायनासोर के हैं, वे मांस खाने वाले डायनासोर द्वारा छोड़े गए थे जो एक्रोकेन्थोसॉरस के समान थे." यह लगभग 35 फुट लंबा, दो पैरों पर चलने वाला मांसाहारी जीव था. 

ब्राउन के अनुसार, ये पदचिह्न लगभग 10 से 11 करोड़ साल पुराने हैं और प्रत्येक पदचिह्न लगभग 18 से 20 इंच लंबा है.

अमेरिकी फैशन डिजाइनर विली चावरिया ने अपने और एडिडास ओरिजिनल्स के बीच सहयोग से बने जूतों को लेकर पछतावा जताया है. इन जूतों ने मैक्सिको में विवाद खड़ा कर दिया था. मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओक्साका के अधिकारियों ने शिकायत की थी कि एडिडास के नए सैंडल, जिनका नाम राज्य के नाम पर रखा गया है, ने वहां की एक खास 'हुआराचे' सैंडल के डिजाइन की नकल की है.

मैक्सिको सरकार ने एडिडास से मुआवजे की मांग की, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने इस डिजाइन, डिजाइनर और निर्माता पर संस्कृति से छेड़छाड़ का आरोप लगाया. मैक्सिको मूल के अमेरिकी डिजाइनर चावरिया ने शनिवार को इस विवाद पर अपनी बात रखी. उन्होंने एक बयान में कहा, "मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि इस डिजाइन ने नाम का विनियोग किया और इसे ओक्साका समुदाय के साथ सीधे और सार्थक साझेदारी में विकसित नहीं किया गया."

चावरिया ने स्वीकार किया कि ये सैंडल उस सम्मान और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं थे जिसके हकदार विला हिडाल्गो यालालाग के समुदाय के लोग हैं, जहां से इस डिजाइन की उत्पत्ति मानी जाती है. स्थानीय अधिकारियों ने एडिडास से इस मॉडल को वापस लेने का आह्वान किया है. जर्मन एथलेटिक कंपनी ने शुक्रवार को एक पत्र में कहा कि वह मैक्सिको के स्वदेशी लोगों की सांस्कृतिक समृद्धि को बहुत महत्व देती है और आलोचनाओं की प्रासंगिकता को पहचानती है.

दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी, नॉएडा और गुरुग्राम के अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को जल्द से जल्द हटाने के आदेश दिया है. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि दिल्ली के सभी मोहल्लों से आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए और इसमें किसी भी तरह का समझौता ना किया जाए.

पीठ ने कहा कि आठ हफ्तों में आवारा कुत्तों के लिए शहर से दूर आश्रय बनाए जाएं और अदालत को इनकी जानकारी दी जाए. पशु अधिकार एक्टिविस्टों के बारे में कहते हुए पीठ ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को हटाने के रास्ते में आया तो अदालत उनके खिलाफ अवमानना जैसे कड़े कदम उठाएगी. पीठ ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद संज्ञान लेकर दायर किए गए एक मामले में सुनवाई के दौरान कहीं. अदालत ने यह मामला जुलाई में आवारा कुत्तों द्वारा काटने और रेबीज से लोगों की मृत्यु के कई मामले सामने आने के बाद दायर किया था.

नासा लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ानों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान करने की तैयारी कर रहा है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर अंतरिक्ष यात्री तुरंत डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ ही घंटों में पृथ्वी पर लौट सकते हैं. लेकिन आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशनों में ये स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक होगी.

इस चुनौती से निपटने के लिए, नासा गूगल के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल विकसित कर रहा है. इसका नाम क्रू मेडिकल ऑफिसर डिजिटल असिस्टेंट (सीएमओ-डीए) है. इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को बिना पृथ्वी से रियल टाइम समर्थन के बीमारियों का निदान और उपचार करने में मदद करना है. यह प्रणाली उन वातावरणों में चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई है जहां संचार धीमा या सीमित होता है.

सीएमओ-डीए गूगल क्लाउड के वर्टेक्स-एआई प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें एक मल्टीमॉडल इंटरफेस है जो भाषण, टेक्स्ट और छवियों को प्रोसेस कर सकता है. वर्टेक्स एआई यूजर्स को गूगल के साथ-साथ अन्य प्रदाताओं से भी एआई मॉडल तक पहुंचने की अनुमति देता है. यह साझेदारी लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यह अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में मदद करेगी.

फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने पूर्व फलस्तीनी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर सुलेमान अल-ओबैद को श्रद्धांजलि देने पर यूरोपीय फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी यूईएफए की आलोचना की है. अरब खिलाड़ी सलाह ने शनिवार को यह सवाल उठाया कि यूईएफए की एक्स पोस्ट में यह क्यों नहीं बताया गया कि अल-ओबैद की मौत कैसे हुई.

फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन (पीएफए) के अनुसार, अल-ओबैद को इस्राएली बलों ने उस समय गोली मार दी थी जब वो गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में नागरिक सहायता का इंतजार कर रहे थे.

यूईएफए ने एक्स पर अल-ओबैद को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "एक प्रतिभा जिसने अनगिनत बच्चों को, यहां तक कि सबसे बुरे समय में भी, आशा दी." पोस्ट में आगे कहा गया, "उन्होंने अपनी प्रतिभा और समर्पण गाजा के बच्चों को दिया और दुख के बावजूद उनके सपनों को खिलने की आशा दी. उनकी मौत फुटबॉल जगत और उन सभी के लिए एक बड़ी क्षति है जो लोगों को एकजुट करने में खेल की शक्ति को पहचानते हैं." 

इसके जवाब में, सलाह ने यूईएफए से पूछा, "क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे, कहां और क्यों हुई?" 
अक्टूबर 2023 में, युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद, सलाह ने मासूमों के नरसंहार को रोकने के लिए गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए विश्व नेताओं से एकजुट होने का आग्रह किया था.

11 अगस्त को विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के मामले पर नई दिल्ली में संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक पदयात्रा निकालने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने इस पदयात्रा को आधे रास्ते में ही रोक दिया.

कुछ नेताओं ने पुलिस के लगाए बैरिकेडों के ऊपर से कूदने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया. इनमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष जैसे नेता शामिल हैं.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया को बताया कि सभी सांसद सामूहिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को बिहार में हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे. इससे पहले विपक्ष ने संसद में भी इस मुद्दे पर और राहुल गांधी द्वारा लगाए गए "वोट चोरी" के आरोपों पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी ने सोमवार को घोषणा की कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर में फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा. अल्बनीस ने पत्रकारों से कहा, "जब तक इस्राएल और फलस्तीन राष्ट्र का अस्तित्व स्थायी नहीं हो जाता, तब तक शांति केवल अस्थायी हो सकती है."

प्रधानमंत्री अल्बानीजी ने कहा, "दो-राष्ट्र समाधान ही मध्य पूर्व में हिंसा के चक्र को तोड़ने और गाजा में संघर्ष, पीड़ा और भुखमरी को समाप्त करने की मानवता की सबसे अच्छी उम्मीद है." ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे उन पश्चिमी देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने फलस्तीन को मान्यता देने की योजना की घोषणा की है.

इसी बीच, न्यूजीलैंड भी फलस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रहा है. विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सॉन का मंत्रिमंडल सितंबर में इस पर औपचारिक निर्णय लेगा.